नेपाल में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुआ युवा आंदोलन अब गंभीर राजनीतिक संकट का रूप ले चुका है। राजधानी काठमांडू में सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान भारी हिंसा भड़क उठी। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने सेना को तैनात किया और कर्फ्यू लागू कर दिया है।
सोशल मीडिया बैन से उपजा गुस्सा
नेपाल सरकार ने हाल ही में फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। सरकार का कहना था कि ये कंपनियाँ स्थानीय पंजीकरण नियमों का पालन नहीं कर रही थीं और इनसे फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले संदेशों का प्रसार बढ़ रहा था। लेकिन इस फैसले ने युवाओं, खासकर Gen-Z पीढ़ी को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है और सरकार भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता की आवाज दबाना चाहती है।
संसद के बाहर हिंसक टकराव
सोमवार को हजारों युवा प्रदर्शनकारी काठमांडू स्थित संसद भवन के बाहर इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने “शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया” जैसे नारे लगाए और सोशल मीडिया बैन वापस लेने की मांग की। भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियों से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। लेकिन जब हालात काबू से बाहर हुए तो सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए।
पीएम ओली के खिलाफ गुस्सा
सोशल मीडिया बैन का विरोध अब सीधे प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ आंदोलन में बदल चुका है। प्रदर्शनकारी अब सिर्फ प्रतिबंध हटाने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। काठमांडू और अन्य शहरों में युवाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और पूरे देश में आंदोलन फैलने लगा।
सरकार का बचाव और सख्ती
प्रधानमंत्री ओली ने सोशल मीडिया बैन का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय हित में लिया गया है और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि “देश की संप्रभुता कुछ कंपनियों की व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं से बड़ी है।” सरकार ने काठमांडू और आसपास के संवेदनशील इलाकों में रात 10 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया है और सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय चिंता और आगे का रास्ता
नेपाल में भड़की इस हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगे बैन को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला मानते हुए कई मानवाधिकार संगठनों ने सरकार की आलोचना की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संकट नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चुनौती है। यदि सरकार ने जल्द ही संवाद का रास्ता नहीं अपनाया तो यह आंदोलन और उग्र हो सकता है और प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है।
नतीजा
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उठे युवा आंदोलन ने अब Gen-Z Revolution का रूप ले लिया है। सरकार इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने का कदम बता रही है, जबकि जनता इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला मान रही है। 14 मौतों और 100 से अधिक घायलों के बाद स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अब सबकी नजर इस पर है कि क्या ओली सरकार दबाव झेल पाएगी या इस्तीफे की मांग और तेज होकर नेपाल के राजनीतिक भविष्य को नया मोड़ देगी।
Author: THE CG NEWS
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