दुनिया की राजनीति में एक नई तस्वीर उभर रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सक्रिय युवा पीढ़ी, यानी जनरेशन-Z, अब केवल दर्शक या उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि राजनीतिक बदलाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। पिछले चार सालों में बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल में सरकारें गिर चुकी हैं और इस पूरी कहानी के केंद्र में वही पीढ़ी खड़ी है, जिसे अक्सर “8 सेकेंड फोकस वाली पीढ़ी” कहा जाता है।
नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध से उपजा जनविस्फोट
नेपाल में हाल ही में सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को प्रतिबंधित कर दिया था। सरकार का कहना था कि ये कंपनियां नए नियमों के तहत पंजीकरण कराने में नाकाम रही हैं। लेकिन यह कदम पहले से नाराज़ युवाओं के गुस्से का कारण बन गया। भ्रष्टाचार, पारिवारिक राजनीति और बेरोज़गारी से जूझ रहे युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश माना और देखते ही देखते यह विरोध एक बड़े आंदोलन में बदल गया।
हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया ब्लॉक हटाने और सरकार से जवाबदेही की मांग की। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर गोलियां भी चलीं, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए।
प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा और नई शुरुआत
लगातार बढ़ते विरोध और जनदबाव के चलते प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को आखिरकार 9 सितंबर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद नेपाल की अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हुई और देश की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकीं सुशीला कार्की को 12 सितंबर को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। उनका कार्यकाल तब तक चलेगा जब तक देश में नए आम चुनाव नहीं कराए जाते।
युवाओं ने कार्की के नाम को सोशल मीडिया पर समर्थन दिया और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत रही—जहां एक तरफ सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाई, वहीं दूसरी ओर उसी सोशल मीडिया ने अंतरिम प्रधानमंत्री को चुनने का आधार भी दिया।
बांग्लादेश और श्रीलंका से नेपाल तक
नेपाल का यह आंदोलन कोई अलग-थलग घटना नहीं है। पिछले चार वर्षों में Gen-Z ने कई देशों में राजनीतिक समीकरण बदल दिए।
2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरी कोटा प्रणाली और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। लाखों छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया।
श्रीलंका में भी आर्थिक मंदी और महंगाई के खिलाफ युवा वर्ग सड़कों पर उतरा। वहां भी सरकार को अपना रास्ता बदलना पड़ा। और अब नेपाल में, जहां सोशल मीडिया प्रतिबंध ने इस लहर को और तेज कर दिया।
Gen-Z की ताकत और बदली हुई राजनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि Gen-Z की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज़ डिजिटल क्षमता है। कहा जाता है कि उनका ध्यान केवल 8 सेकेंड तक रहता है, लेकिन यही 8 सेकेंड उन्हें नए ट्रेंड बनाने, वायरल वीडियो फैलाने और विरोध प्रदर्शनों को संगठित करने में मदद करता है।
सोशल मीडिया उनके लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि संवाद और संगठन का मंच है। इसी कारण नेपाल जैसे देश में यह आंदोलन इतनी तेजी से फैल सका और इतने बड़े स्तर पर असर डाल सका।
आगे की चुनौतियाँ और संभावनाएँ
हालांकि इस नई राजनीतिक ऊर्जा के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। नेपाल में संसद भवन और सरकारी दफ्तरों में आगजनी और हिंसा की घटनाओं ने आंदोलन की छवि पर सवाल उठाए हैं। हिंसा के कारण आम नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ा।
अब सवाल यह है कि क्या यह पीढ़ी केवल विरोध तक सीमित रहेगी या स्थायी राजनीतिक बदलाव की राह भी दिखाएगी। सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती चुनाव कराना और देश में स्थिरता कायम करना होगी।
निष्कर्ष
चार साल में तीन देशों की सरकारों का गिरना यह दिखाता है कि राजनीति का भविष्य बदल रहा है। Gen-Z अब केवल दर्शक नहीं रही, बल्कि सक्रिय भागीदार बन चुकी है। नेपाल का ताज़ा उदाहरण बताता है कि सोशल मीडिया की शक्ति और युवा वर्ग की इच्छाशक्ति मिलकर लोकतंत्र की दिशा को नया रूप दे सकती है।
आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पीढ़ी अपने आंदोलनों को स्थायी सुधारों में कैसे बदलती है और दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है।
Author: THE CG NEWS
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