अमेरिका में सरकारी कामकाज ठप — सैलरी संकट गहरा, ट्रम्प का फंडिंग बिल पास नहीं हो सका

अमेरिका में संघीय सरकार आज (1 अक्टूबर) से आंशिकतः बंद हो चुकी है क्योंकि सीनेट में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी द्वारा प्रस्तावित फंडिंग बिल को खारिज कर दिया। इस बिल को पारित करने के लिए 60 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ 55 वोट ही मिले। 

ठप्पी का कारण: 60 की ज़रूरत, 55 ही समर्थन

रिपब्लिकन पार्टी का यह “स्टॉपगैप” (अंतरिम) फंडिंग बिल सरकार को 21 नवम्बर तक चलाने का प्रस्ताव था। लेकिन सीनेट में इसे समर्थन नहीं मिला। वोटिंग परिणाम 55-45 रहा — 60 वोटों के पार पहुंचने में यह बिल असमर्थ रहा। 

कुछ डेमोक्रेट्स और एक स्वतंत्र सीनेटर ने इसे समर्थन दिया — लेकिन वे हाशिए पर रहे। दूसरी ओर, डेमोक्रेट्स ने एक वैकल्पिक बिल पेश किया जिसमें लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर स्वास्थ्य संबंधी व्यय और कंग्रेशन द्वारा स्वीकृत व्यय पर राष्ट्रपति की शक्ति को सीमित करने की मांग थी। यह प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी ने “बहुत महँगा और पक्षपाती” बताकर खारिज कर दिया। 

रात 12:01 बजे (ईस्टर्न समय) से ही फंडिंग की अवधि समाप्त मानी गई और सरकार को बंद घोषित किया गया। 

सैलरी संकट: फेडरल कर्मचारियों के सामने अनिश्चितता

सरकारी कामकाज बंद होने की स्थिति में बड़ी संख्या में फेडरल कर्मचारियों (Federal workers) को सेवा अवधी (furlough) पर भेजा जाएगा — मतलब वे घर भेजे जाएंगे और काम नहीं करेंगे। 

हालाँकि Government Employee Fair Treatment Act of 2019 (GEFTA) के अंतर्गत — जिसमें यह प्रावधान है कि जब सरकार बंद हो तब भी बंद किए गए कर्मचारियों को बाद में “रिट्रो एक्टिव पगार” (वापस मिली हुई पगार) दी जाएगी — यह कानून लागू रहेगा।  लेकिन इस बीच समयबद्धता, बजट तनाव और राजनीतिक विवाद के कारण कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। 

इसके अलावा, चुनिंदा “अत्यावश्यक” (essential) विभागों जैसे रक्षा, सीमा सुरक्षा, हवाई यातायात नियंत्रण आदि को काम जारी रखने की अनुमति होगी — लेकिन उन्हें भी तुरंत पगार नहीं मिल सकती। 

ओफिस और विभागों में जिन प्रोग्रामों के लिए फंडिंग नहीं है, वे बंद कर दिए जाएंगे — जैसे कि लोन वितरण, पर्यावरण निगरानी, कृषि सब्सिडी कार्यक्रम आदि। 

कॉन्ग्रेसनल बजट ऑफिस (CBO) का अनुमान है कि इस बंदी के दौरान लगभग 750,000 संघीय कर्मचारियों को रोज़ाना furlough किया जा सकता है, जिससे रोजाना करीब 4 करोड़ डॉलर का भुगतान नहीं हो पाएगा। 

राजनीतिक टकराव: आरोप-प्रत्यारोप और दबाव

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वे इस बंदी का उपयोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इस दौरान वे ऐसे कदम उठा सकते हैं जो “देड हैं और जिन्हें डेमोक्रेट्स पलट नहीं सकते” — जैसे कि बड़े कार्यक्रमों को काटना या कर्मचारियों को स्थायी रूप से निकालना। 

डेमोक्रेट्स ने ट्रम्प और रिपब्लिकन नेताओं पर आरोप लगाया है कि वे राजनीतिक फायदे के लिए जनता को बंधक बना रहे हैं। उन्हें आरोप है कि स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी को खतरे में डालकर वे यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि डेमोक्रेट्स ही “महँगे” हैं। 

सेंटर में बैठे कुछ सांसदों ने कहा कि यह बंदी “पूरी तरह राजनीतिक” है और इसे टाला जा सकता था अगर कुछ पार्टियाँ सहयोग करतीं। 

आगे का रास्ता: कितने समय तक टिकेगी बंदी?

जब तक कांग्रेस नया फंडिंग बिल पास नहीं करती, यह बंदी जारी रहेगी। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बिंदुओं पर दूरियाँ बनी हुई हैं, खासकर स्वास्थ्य देखभाल, Medicaid कटौती, और बजट नियंत्रण को लेकर। 

सीनेट की अगली बैठक में नए प्रस्ताव लाने की संभावना है, जिसमें माइक्रो कटौती या “क्लीन” (बिना अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधानों के) बिल हो सकते हैं। 

हालाँकि, समय खर्च हो सकता है और राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है — जनता और कर्मचारी दोनों पर आर्थिक भार बढ़ने लगा है।

निष्कर्ष: अमेरिका आज एक राजनीतिक और आर्थिक चौराहे पर खड़ा है। 60 वोटों की खाई को पार न कर पाए गए सांसदों के बीच फंडिंग बिल खारिज हो गया, और इसके साथ ही सरकारी कामकाज ठप हो गया है। कर्मचारियों की सैलरी पर संकट ने मानवीय और वित्तीय दबाव बढ़ा दिया है। यदि कांग्रेस जल्द निर्णय नहीं लेती, तो इस बंदी का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं और आम नागरिकों पर और गहरा होगा।

Author: THE CG NEWS

TheCGNews.in – छत्तीसगढ़ की सच्ची आवाज़ “TheCGNews.in” छत्तीसगढ़ का एक उभरता हुआ डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जो प्रदेश की ज़मीन से जुड़ी, वास्तविक और निष्पक्ष खबरें लोगों तक पहुँचाने के मिशन के साथ कार्यरत है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत है – स्थानीयता और विश्वसनीयता। TheCGNews.in का फोकस सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं, बल्कि उन खबरों पर है जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं – गांव, कस्बों, पंचायत, युवाओं, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संस्कृति और जन-समस्याओं की सच्ची झलक यहाँ देखने को मिलती है। TheCGNews.in की खास बातें: • ✅ छत्तीसगढ़ की हर कोने से रिपोर्टिंग • ✅ सिर्फ सनसनी नहीं – समाधान की पत्रकारिता • ✅ युवाओं और किसानों की आवाज़ • ✅ भ्रष्टाचार, विकास और बदलाव की असली रिपोर्ट • ✅ हिंदी में सरल और स्पष्ट भाषा में खबरें