
राजधानी रायपुर के निकट एक ठग गिरोह ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर 22 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। यह गिरोह मुख्य रूप से “चपरासी”, “सुपरवाइजर” और अन्य निम्न पदों में नियुक्ति का झांसा देकर भोले-भाले लोगों को फंसाता था। इस मामले में अब तक आठ पीड़ित सामने आए हैं, जिन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस गिरोह के मुख्य सदस्य महेश हिराऊ हैं, जो भिलाई स्थित एक टाइपिंग सेंटर भी चलाते हैं। आरोप है कि महेश और उसके साथी विभिन्न जगहों से नौकरी चाहने वालों को संपर्क करते थे और उनसे झूठे नियुक्ति पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ भेजकर मोटी रकम वसूलते थे। 
ठगी की कार्यप्रणाली
पुलिस ने बताया कि गिरोह का modus operandi (काम करने का तरीका) बेहद सुनियोजित था। शुरुआत में, वे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और परिचितों के माध्यम से विज्ञापन देते कि “सरकारी विभागों में चपरासी / सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती चल रही है। नियुक्ति पत्र भेजे जाएंगे।”
आवेदन करने वालों को कहा जाता था कि उन्हें पहले “प्रोसेसिंग फीस”, “पासपोर्ट फीस”, “बैकराउंड वेरिफिकेशन शुल्क” आदि नामों पर पैसे जमा करना होंगे।
जब वे अवैध शुल्क जमा कर देते थे, तो गिरोह उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र, विभागीय मुहरों वाले लेटरहेड पर भेजता था, जिससे वे विश्वास में आ जाते। कई मामलों में, पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि जल्द ही वे कार्यालय में जाकर ज्वाइन करेंगे और वेतन मिलेगा।
लेकिन इस गिरोह का असली चेहरा तब सामने आया, जब नौकरी पाने की प्रतीक्षा करते-करते लोग ठगे जाने का एहसास कर गए।
एक पीड़ित ने पुलिस को बताया, “मुझे वादा किया गया था कि मैं सुपरवाइजर बन जाऊँगा, पर लेटर में दिए गए विभाग का पता गलत था। जब मैंने विभाग कार्यालय से संपर्क किया तो मुझे पता चला कि ऐसा कोई नाम ही नहीं है।”
पुलिस की कार्रवाई और प्राथमिकी
रायपुर सिटी पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर की है। पुलिस अधीक्षक (क्राइम) ने बताया कि गिरोह के सभी सदस्यों की पहचान करने में जुटी टीम काम कर रही है। स्थानीय पुलिस थाने में धोखाधड़ी (IPC की संबंधित धाराओं) और जानकारी तकनीक अधिनियम (IT Act) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
प्राथमिकी में आरोप है कि गिरोह ने जानबूझकर झूठे दस्तावेज़ तैयार किए और लोगों को आर्थिक लाभ पहुँचाने का वादा किया जो कि पूरी तरह झूठ निकला।
पुलिस ने बैंक लेनदेन का ब्यौरा मांग लिया है और ग्राफ़िक डिज़ाइन विशेषज्ञों की मदद से भेजे गए लेटरों की जाँच कराई जा रही है कि उनमें कोई स्थापित विभागीय मुहर या साइन की प्रमाणिकता है या नहीं। साथ ही, गिरोह द्वारा प्रयुक्त मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप खाता भी ट्रेस किया जा रहा है।
पीड़ितों की संख्या और आर्थिक हानि
जांच में यह सामने आया है कि अब तक आठ (8) व्यक्ति इस ठगी का शिकार हो चुके हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अलग-अलग राशि जमा कराई थी, कुल मिलाकर लगभग ₹22,00,000 (अक्टाइस लाख) से अधिक की ठगी हुई है। कुछ मामलों में लोग अपने रिश्तेदारों की बचत या उधार की धनराशि भी जमा कर चुके थे।
एक पीड़ित ने बताया, “मैंने पूरे जीवन की जमा पूँजी इस झांसे में लगा दी, अब कैसे लौटाऊँ, समझ नहीं आ रहा।”
गिरोह की संभावित कड़ी और चेतावनी
पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि यह ठग गिरोह सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि राज्य भर में इसी तरह की धोखाधड़ी कर सकता है। इसलिए पुलिस ने नागरिकों को चेतावनी जारी की है:
•किसी भी नौकरी सूचना पर सीधे भरोसा न करें।
•बिना विभागीय सत्यापन और अधिकारिक वेबसाइट की पुष्टि के किसी को भी पैसा न भेजें।
•नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर संबंधित विभाग या दफ्तर से संपर्क करें और वैधता की पुष्टि करें।
•किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था द्वारा “आवेदन शुल्क” नामक मांग पर सावधानी बरतें।
अतिरिक्त रूप से, पुलिस ने सोशल मीडिया पर ठगों द्वारा चलाए जाने वाले ग्रुप और फर्जी वेबसाइटों की सूची तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। शहर के सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे संदिग्ध विज्ञापनों की सूचना तुरंत साझा करें।
निष्कर्ष
यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि सरकारी नौकरी का लालच देकर लोग कितनी आसानी से ठगी के शिकार बन जाते हैं। नौकरी पाने की चाह और भरोसे का दुरुपयोग करते हुए ठग गिरोहों ने भोले-भाले लोगों को फसाया है और उनकी मेहनत की कमाई हड़प ली है।
पुलिस की सक्रियता और भ्रष्टाचार-रोधी निगरानी आवश्यक है ताकि ऐसे गिरोहों को धराशायी किया जाए और भविष्य में किसी अन्य को इस तरह की ठगी का सामना न करना पड़े।
Author: THE CG NEWS
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