केंद्र सरकार ने मंगलवार को देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। केंद्र ने आधिकारिक रूप से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंप देगा और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
आयोग की संरचना और अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज को मिली
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 8वें वेतन आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और महंगाई दर व जीवन-यापन लागत के अनुसार नई सिफारिशें देना होगा।
कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए भी बड़ी राहत
वेतन आयोग की मंजूरी के साथ ही कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 37,952 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी को भी मंजूरी दी है। सरकार ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन पर लागत का दबाव कम होगा।
8वें वेतन आयोग से सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.46 तय किया जा सकता है। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक है, जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक पे तय की जाती है।
अभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA (महंगाई भत्ता) बेसिक पे का 55% है। हर वेतन आयोग लागू होने के बाद DA शून्य (0%) से शुरू होता है, क्योंकि नई बेसिक सैलरी में पहले से महंगाई दर को समायोजित किया जाता है।
उदाहरण के तौर पर सैलरी में यह बड़ा बदलाव संभव
अगर कोई कर्मचारी लेवल 6 पर है और उसकी मौजूदा सैलरी (7वें वेतन आयोग के तहत) इस प्रकार है—
•बेसिक पे: ₹35,400
•DA (55%): ₹19,470
•HRA (27%): ₹9,558
कुल सैलरी: ₹64,428
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर (फिटमेंट फैक्टर 2.46 मानकर) नई बेसिक पे होगी:
•नई बेसिक पे: ₹35,400 × 2.46 = ₹87,084
•DA: 0% (रीसेट)
•HRA (27%): ₹23,513
कुल सैलरी: ₹1,10,597
यानी सैलरी में करीब 70% तक की वृद्धि संभव है, हालांकि यह अंतिम रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक संख्या (Multiplier) होती है, जिसके जरिए पुराने बेसिक पे को नए पे स्ट्रक्चर में बदला जाता है। इसे तय करने के दौरान आयोग महंगाई दर, जीवन-यापन की लागत, बाजार मूल्य और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखता है। यही फैक्टर तय करता है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी।
पिछले वेतन आयोगों का इतिहास
भारत में अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनमें से हर आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव किया है।
•5वां वेतन आयोग: अप्रैल 1994 में गठित हुआ और जनवरी 1997 में रिपोर्ट सौंपी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 1996 से लागू की गईं।
•6वां वेतन आयोग: 20 अक्टूबर 2006 को गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट दी, और 1 जनवरी 2006 से सिफारिशें लागू हुईं।
•7वां वेतन आयोग: फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंपी और 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू की गईं।
कर्मचारियों में खुशी, विशेषज्ञों ने जताई उम्मीदें
8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे एक “लंबे समय से प्रतीक्षित कदम” बताया है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति (purchasing power) बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग भी तेज होगी और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि इससे आने वाले वर्षों में सरकारी वेतन ढांचे में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना वाले इस वेतन आयोग से करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
Author: THE CG NEWS
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