कोलकाता में मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। उन्होंने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के विरोध में रैली निकाली और इसे “मतदाता अधिकारों पर हमला” बताया। ममता ने कहा कि बंगाल में भाषा और पहचान के नाम पर लोगों को नागरिकता से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा— “जैसे हर उर्दू बोलने वाला पाकिस्तानी नहीं होता, वैसे ही हर बांग्लाभाषी बांग्लादेशी नहीं होता।”
SIR के खिलाफ ममता की सड़कों पर हुंकार
राजधानी कोलकाता में मंगलवार को ममता बनर्जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ रोड मार्च निकाला। यह रैली रेड रोड से शुरू होकर ठाकुरबाड़ी तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए, जिनके हाथों में “मतदाता अधिकार हमारी पहचान” जैसे नारे लिखे बैनर थे। ममता ने रैली में कहा कि SIR के नाम पर बंगाल के असली नागरिकों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि यह योजना विपक्ष-शासित राज्यों में मतदाताओं को हटाने के लिए लागू की गई है ताकि चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाया जा सके।
ममता का तीखा बयान— ‘भाषा पहचान नहीं, भारतीयता ही असली पहचान’
ममता ने कहा कि बंगाली भाषा बोलने वालों को ‘बांग्लादेशी’ कहना शर्मनाक है। उन्होंने कहा— “किसी व्यक्ति की भाषा या धर्म के आधार पर उसकी नागरिकता तय नहीं की जा सकती। यह देश संविधान से चलता है, न कि किसी के आदेश से।”
उन्होंने आगे कहा कि SIR के नाम पर अब लोगों से बार-बार दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग परेशान हैं। ममता ने कहा कि “हमारे राज्य के लोगों की नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बंगाली होना कोई अपराध नहीं है।”
उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जैसे उर्दू बोलने वाले भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के नहीं होते, वैसे ही बंगाल के बंगाली भाषी भारत के ही हैं। ममता ने चेतावनी दी कि अगर मतदाताओं के नाम हटाए गए, तो उनकी पार्टी इसे सड़कों से लेकर अदालत तक चुनौती देगी।
भाजपा और केंद्र पर साधा निशाना
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लिए नागरिकता का मतलब धर्म और भाषा से जुड़ गया है, जो संविधान के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार SIR के जरिए “लोगों की पहचान से खेलने” की कोशिश कर रही है।
ममता ने कहा कि बंगाल हमेशा एकता और भाईचारे की भूमि रही है, और कोई भी ताकत इस राज्य को धार्मिक या भाषाई आधार पर नहीं बांट सकती।
भाजपा ने ममता के आरोपों को निराधार बताया। भाजपा नेताओं का कहना है कि SIR प्रक्रिया चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है। पार्टी ने कहा कि ममता इस प्रक्रिया को राजनीतिक मुद्दा बना रही हैं।
SIR को लेकर बढ़ता विवाद
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक विशेष अभियान है, जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का कार्य करता है। इस बार SIR को लेकर विवाद इसलिए बढ़ा है क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र ने इसे विपक्षी-शासित राज्यों में जल्दबाजी में लागू किया है।
उन्होंने कहा कि “अगर असली मतदाताओं को सूची से हटाया गया, तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी। हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।”
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि SIR को लेकर बंगाल में सियासी गर्मी और बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच बड़े आंदोलन के रूप में ले जाने की तैयारी में है, जबकि भाजपा इसे नियमित चुनावी प्रक्रिया बताकर ममता पर जनता को भड़काने का आरोप लगा रही है।
संविधान और मताधिकार की लड़ाई का नया रूप
ममता का यह विरोध मार्च न केवल बंगाल, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच रहा है। उनका यह बयान कि “भाषा पहचान नहीं, बल्कि भारतीयता असली पहचान है”, अब देशव्यापी बहस का विषय बन गया है।
SIR को लेकर उठी यह राजनीतिक लड़ाई अब मताधिकार, नागरिकता और भाषाई विविधता के बीच संतुलन पर केंद्रित हो चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हर नागरिक के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी।
Author: THE CG NEWS
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