अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रविवार को एक बार फिर रूसी व्यापारियों और उनकी साझेदार देशों को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। ट्रम्प ने कहा है कि रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर “बहुत भारी” सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और इसमें 500% तक का टैरिफ भी शामिल हो सकता है — खासकर उन देशों को जिन्होंने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी है।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और रूस के बीच ऊर्जा-व्यापार को लेकर वैश्विक तनाव बढ़ रहा है। ट्रम्प ने पत्रकारों के सामने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी और उनकी टीम इस प्रकार के कानून तैयार कर रही है ताकि यूक्रेन पर रूस के आर्थिक दबाव को और तेज किया जा सके। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि न सिर्फ रूस, बल्कि उन देशों को भी निशाना बनाया जाएगा जो ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं।
500% टैरिफ का प्रस्ताव: सीनेटर ग्राहम की पहल
इस कड़े रुख का आधार सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा पेश किए गए Sanctioning Russia Act 2025 में निहित है। इस विधेयक में उन देशों के लिए सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है जो रूस से तेल खरीदते हैं और उसे अन्य बाजारों में बेचते हैं। प्रस्तावित बिल पर दोनों सीनेटरों को क्लियर सपोर्ट मिला है — 100 में से 85 सीनेटरों ने इसे समर्थन दिया है।
यह बिल उन देशों को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की दिशा में है, जो रूस को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो प्रभावित देशों पर भारी मात्रा में आयात शुल्क (टैरिफ) लगाया जा सकता है, जिससे रूस के तेल कारोबार को ग्लोबल मार्केट में भारी झटका लगेगा।
भारत पर पड़ सकता है असर
ट्रम्प की चेतावनी का सीधा असर उन देशों पर होगा जो अभी भी रूस से तेल आयात कर रहे हैं, और भारत उनमें सबसे प्रमुख है। ट्रम्प ने एक बार फिर याद दिलाया है कि उनकी सरकार ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इसमें से 25% “रेसीप्रोकल” यानी “जैसे को तैसा” टैरिफ है और अतिरिक्त 25% पेनल्टी उस कारण लगाया गया था क्योंकि भारत रूसी तेल से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करता है।
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर फिलहाल मॉस्को में हैं और उन्होंने ट्रम्प के बयान को अपने देश-रूस संबंधों की रणनीतिक अहमियत के जवाब के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा है कि भारत-रूस साझेदारी न सिर्फ द्विपक्षीय है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा दे रही है। दोनों नेता ऊर्जा, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में नए समझौतों को अंतिम चरण में ले आए हैं।
ट्रंप का नरम मोड़? संभावित टैरिफ कटौती
दिलचस्प बात यह है कि ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि यदि भारत रूस से अपने तेल आयात में कटौती करता है, तो अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को धीरे-धीरे कम करने की संभावना पर विचार कर सकता है। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रिफाइनरियों को दिसंबर डिलीवरी के लिए रूस से तेल ऑर्डर देने में कमी की है।
पिछले सप्ताह सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, भारत की पांच बड़ी रिफाइनरियों ने दिसंबर के लिए रूस से कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। इनमें रिलायंस, BPCL, HPCL जैसे नाम शामिल हैं। इस कदम को ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए आर्थिक दबावों का एक संभावित असर माना जा रहा है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य
यह नीति अगर सख्त रूप से लागू होती है तो यह वैश्विक व्यापार को भी पूरी तरह प्रभावित कर सकती है। रूस पर दबाव बढ़ाने की यह रणनीति ट्रम्प एवं रिपब्लिकन पार्टियों की यूक्रेन-समर्थक नीतियों में एक अहम हिस्सा बन सकती है। हालांकि, इससे उन देशों पर आर्थिक असर पड़ सकता है जिन्हें रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता खत्म करना मुश्किल हो रहा है।
ट्रम्प की यह चेतावनी उस व्यापक खेल का हिस्सा है, जिसे वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक अनुशासन ने गहराई से जोड़ दिया है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि यह प्रस्तावित कानून देशों के बीच संबंधों को किस दिशा में मोड़ता है, और भारत–रूस–अमेरिका के बीच व्यापार–संबंधों पर इसका क्या दीर्घकालिक असर पड़ता है।
Author: THE CG NEWS
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