छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब राज्य में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह सीमा 100 यूनिट थी, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना किया गया है। नई व्यवस्था के तहत 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट पर हाफ बिल का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस दौरान लोग पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगवा सकेंगे, जिससे वे आने वाले वर्षों में पूरी तरह मुफ्त बिजली की ओर बढ़ सकें।
सरकार से मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले से प्रदेश के करीब 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं सोलर प्लांट पर सब्सिडी बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। राज्य शासन 1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 15 हजार रुपए और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर 30 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगा। सरकार का दावा है कि इससे छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को अपनाने की रफ्तार बढ़ेगी और आने वाले समय में उपभोक्ताओं का बिजली बिल काफी हद तक कम हो जाएगा।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। हाल ही में पिछली सरकार द्वारा लागू हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव किए जाने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। भूपेश बघेल सरकार के समय यह योजना 400 यूनिट तक के लिए लागू थी, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता को 400 यूनिट तक के बिजली बिल का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था। नए बदलाव के बाद इसे सिर्फ 100 यूनिट तक सीमित कर दिया गया था, जिसका असर लाखों उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ा। बिल बढ़ने के कारण कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष ने भी इसके खिलाफ सरकार को घेरा था।
राजनीतिक दबाव और उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट करने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नई व्यवस्था लागू हो गई है। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से छोटे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम होगा और बिजली बिल भुगतान की नियमितता भी बढ़ेगी। हालांकि सरकार पर अतिरिक्त सब्सिडी का सैकड़ों करोड़ रुपए का भार बढ़ेगा, जिसे वह जनता के हित में वहन करने का दावा कर रही है।
नई हाफ बिजली बिल योजना को समझने पर पता चलता है कि 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को पहले लगभग 1250 से 1300 रुपए तक का बिल देना पड़ता था। अब 200 यूनिट तक हाफ बिल स्कीम लागू होने से उन्हें केवल 800 से 850 रुपए तक का ही भुगतान करना होगा। यानी लगभग 420 से 435 रुपए की सीधी राहत मिलेगी। इसी तरह 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले परिवार भी अगले एक साल तक 200 यूनिट पर हाफ बिल योजना का लाभ उठा सकेंगे, जबकि अतिरिक्त खपत पर सामान्य दरें लागू होंगी।
कैबिनेट बैठक में बिजली बिल राहत के अलावा अन्य अहम निर्णय भी लिए गए। स्थानीय छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे सरकारी खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को भी मंजूरी मिली। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से प्रदेश में कारोबार करना आसान होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी।
विपक्ष ने इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन इसे जनता के दबाव का नतीजा बताया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने पहले ही 400 यूनिट वाली पुरानी योजना में कटौती करके लाखों उपभोक्ताओं को मुश्किल में डाल दिया था। अब सीमा दोबारा बढ़ाना यह साबित करता है कि जनता की आवाज को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वहीं भाजपा सरकार का दावा है कि यह निर्णय जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए लिया गया है और आने वाले समय में राज्य को मुफ्त बिजली की दिशा में आगे बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
Author: THE CG NEWS
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