रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच चेन्नई–व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पर विस्तृत चर्चा हुई। इस प्रस्तावित समुद्री मार्ग की लंबाई 10,370 किलोमीटर होगी, जो मौजूदा पारंपरिक मार्ग की तुलना में लगभग 5,700 किलोमीटर छोटा है। इसी वजह से भारतीय जहाज अब रूस सिर्फ 24 दिन में पहुंच सकेंगे, जबकि वर्तमान मार्ग से यही यात्रा पूरी करने में क़रीब 40 दिन लगते हैं। यह रूट समय, लागत और रणनीतिक महत्व—तीनों स्तरों पर एक बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है।
नया कॉरिडोर भारत–रूस व्यापार को देगा नई दिशा
फिलहाल भारत से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक समुद्री मार्ग मुम्बई–स्वेज नहर–यूरोप के रास्ते जाता है, जिसकी कुल दूरी 16,060 किलोमीटर है। वैश्विक तनावों—खासकर गाजा युद्ध के चलते स्वेज नहर की असुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष के कारण यूरोपीय जलमार्गों में जोखिम बढ़ने से—यह पुराना रूट समय और लागत दोनों में चुनौतीपूर्ण बन गया है। इसके मुकाबले नया ईस्टर्न कॉरिडोर न सिर्फ सुरक्षित माना जा रहा है, बल्कि इससे भारत और रूस के बीच व्यापार तेज होने की संभावना है।
मोदी–पुतिन बैठक में इस कॉरिडोर को जल्द शुरू करने पर सहमति बनी है। इस बीच दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जो वर्तमान 60 अरब डॉलर के व्यापार की तुलना में लगभग दोगुना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य नए रूट के चालू होते ही काफी हद तक संभव हो जाएगा।
वैश्विक हालात के बीच भारत के लिए एक रणनीतिक विकल्प
चूंकि चेन्नई–व्लादिवोस्तोक मार्ग मलक्का खाड़ी, दक्षिण चीन सागर और जापान सागर से होकर गुजरता है, यह रूट पहले से ही व्यस्त और स्थापित समुद्री क्षेत्र का हिस्सा है। यह भी माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच यह रूट अपेक्षाकृत सुरक्षित और आर्थिक रूप से अधिक स्थिर विकल्प प्रदान करेगा। इस रूट से भारत को रूस से तेल, कोयला, गैस, खाद, धातु और अन्य कच्चा माल आयात करना काफी आसान होगा। दूसरी तरफ, रूस को भारत से मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, समुद्री उत्पाद और ऑटो-पार्ट्स की आपूर्ति बेहतर तरीके से मिल सकेगी।
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा रूस से पूरा करता है, ऐसे में यह नया कॉरिडोर दोनों देशों की सप्लाई चेन को और अधिक मजबूत करेगा।
मौजूदा विकल्प और उनकी चुनौतियाँ
भारत–रूस पारंपरिक समुद्री मार्ग के अलावा एक और विकल्प है—इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रेड कॉरिडोर (INSTC), जिसकी लंबाई लगभग 7,200 किलोमीटर है। यह मुंबई से ईरान, अज़रबैजान होते हुए रूस के वोल्गोग्राद तक पहुंचता है। यह मल्टी-मॉडल रूट समुद्री, सड़क और रेल—तीनों माध्यमों से जुड़ा है, और सामान को 25–30 दिनों में रूस तक पहुंचा सकता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी चुनौती ईरान के भू-राजनीतिक तनाव हैं, जिसके कारण इसे हमेशा एक जोखिमभरा विकल्प माना जाता है। इसी वजह से भारत–रूस दोनों लंबे समय से एक ऐसे समुद्री मार्ग की तलाश में थे जो तेज, स्थिर और बड़े पैमाने पर माल ढुलाई में सक्षम हो—और ईस्टर्न कॉरिडोर यही समाधान बनकर उभर रहा है।
पुतिन की यात्रा में हुए बड़े समझौते
पुतिन की भारत यात्रा पर कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए, जो दोनों देशों की व्यापक साझेदारी को नई मजबूती देंगे—
1. मैनपावर मोबिलिटी समझौता
दोनों देशों ने नागरिकों को अस्थायी रोजगार के लिए एक-दूसरे के देश में आसानी से काम करने की व्यवस्था पर सहमति जताई है। इससे वैध रोजगार बढ़ेगा और अवैध प्रवासन पर रोक मजबूत होगी।
2. हेल्थकेयर एवं मेडिकल एजुकेशन
अस्पतालों, तकनीक, मेडिकल ट्रेनिंग और रिसर्च में साझा सहयोग किया जाएगा। दोनों देश नई दवाओं, वैक्सीन और कैंसर–हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों पर संयुक्त रिसर्च को बढ़ावा देंगे।
3. फूड सेफ्टी समझौता
भारत के FSSAI और रूस की फूड सेफ्टी एजेंसी के बीच समझौते से दोनों देशों के बीच निर्यात होने वाला खाद्य पदार्थ उच्च मानकों पर सुनिश्चित होगा।
4. शिपिंग और पोर्ट्स
जॉइंट शिपिंग प्रोजेक्ट्स, पोर्ट कनेक्टिविटी और आर्कटिक क्षेत्र में ऊर्जा अनुसंधान को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत में आर्कटिक-क्लास जहाजों के संयुक्त उत्पादन को भी मंजूरी मिली है।
5. उर्वरक सप्लाई समझौता
भारत को यूरिया, पोटाश और फॉस्फेट की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रूस के साथ नया फर्टिलाइजर समझौता किया गया है।
6. परमाणु ऊर्जा सहयोग
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) पर संयुक्त रिसर्च, बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए ईंधन और तकनीकी सहयोग पर भी समझौता हुआ है।
निष्कर्ष
भारत–रूस चेन्नई–व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न कॉरिडोर न सिर्फ व्यापारिक, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी एक बड़ा कदम है। 16 दिन की समय बचत, 6,000 किलोमीटर की दूरी में कमी और सुरक्षित समुद्री विकल्प—ये सभी कारण इसे एशिया–प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक बनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रूट भारत–रूस व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को निर्णायक रूप से मजबूत करेगा।
Author: THE CG NEWS
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