लोकसभा में मंगलवार को चुनाव सुधार (SIR) पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 28 मिनट तक जोरदार भाषण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही हैं, जिसमें चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, आईबी और इनकम टैक्स विभाग शामिल हैं। राहुल गांधी का कहना था कि इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयोग को नियंत्रित और निर्देशित कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
राहुल गांधी की 3 प्रमुख मांगें और 3 सवाल
राहुल गांधी ने सदन में तीन मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार में पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम और वोटर लिस्ट पर कार्रवाई हो। उन्होंने मांग की कि सभी राजनीतिक दलों को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चुनाव से एक महीने पहले दी जाए। इसके अलावा, CCTV फुटेज को डिलीट करने के नियमों में बदलाव किया जाए और चुनाव के बाद ईवीएम की जांच की अनुमति दी जाए। राहुल ने कहा कि वोट चोरी से बड़ा कोई एंटी नेशनल काम नहीं हो सकता और सरकार चुनाव सुधार नहीं चाहती।
उन्होंने तीन सवाल भी उठाए: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में CJI को क्यों हटाया गया, दिसंबर 2023 में चुनाव आयुक्त को दंडित न करने का कानून क्यों बदला गया और चुनाव के 45 दिन बाद CCTV फुटेज क्यों डिलीट की जाती है।
विपक्ष के अन्य नेताओं ने उठाए गंभीर सवाल
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग SIR के बहाने NRC जैसी योजना को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उप चुनाव में पुलिस और प्रशासन का पक्ष लेकर भाजपा ने चुनाव प्रभावित किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि SIR अब वोट डिलीट करने का टूल बन गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं रखता, लेकिन पांच लाख और छह लाख वोटर डिलीट करने की प्रक्रिया में बीजेपी जश्न मना रही है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि SIR प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में गैरकानूनी तरीके से चल रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने बैलट पेपर पर चुनाव कराने और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पर रोक लगाने की मांग भी की।
बीजेपी सांसदों का जवाब और SIR का पक्ष
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में EVM पहली बार कांग्रेस ने ही लागू किया था। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे अपने हारने वाले राज्यों में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जयसवाल ने कहा कि विपक्ष SIR और वोट चोरी के मुद्दे को अपने नुकसान को छुपाने के लिए उठा रहा है।
सपा सांसदों और अन्य विपक्षी नेताओं ने EVM पर संशय और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। मनीष तिवारी ने कहा कि चुनाव EVM से मेनुपुलेट हो सकते हैं और बैलट पेपर पर लौटकर ही भरोसा बहाल होगा।
लोकसभा में हंगामा और चर्चा
राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन में पांच बार हंगामा हुआ। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र करने पर कांग्रेस सांसदों ने मॉडल की तस्वीरें दिखाई, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन में अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है।
विपक्ष ने SIR के दौरान मतदाता सुरक्षा, मृतक BLO के परिवारों को मुआवजा और नागरिकता प्रमाणपत्र जैसी प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के दौरान यूपी में 10 लोगों की मौत हुई और बीएलओ को उचित ट्रेनिंग नहीं मिली।
देश के चुनाव सुधार पर बहस
लोकसभा में SIR और चुनाव सुधार पर बहस ने यह दिखाया कि विपक्ष और सरकार के बीच मतभेद गहरे हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर रही है, जबकि सरकार और भाजपा सांसद इसे चुनाव प्रक्रिया सुधार और पारदर्शिता के रूप में पेश कर रहे हैं।
इस बहस के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि देश में चुनाव सुधार और मतदाता सूची की प्रक्रिया राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। विपक्ष ने ईवीएम की पारदर्शिता, SIR की वैधता और मतदाता सुरक्षा पर जोर दिया, जबकि सरकार ने इसे चुनाव सुधार और प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बताया।
Author: THE CG NEWS
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