चैतन्य बघेल की रिहाई पर सियासी घमासान तेज
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की करीब 170 दिन बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के साथ ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। भाजपा ने जहां इसे जांच की गंभीरता से जोड़ते हुए कांग्रेस पर चुनिंदा नेताओं को बचाने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने इसे जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का उदाहरण बताया।
BJP का हमला– आदिवासी नेता को क्यों नहीं मिली राहत
भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवीलाल ठाकुर ने चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद सवाल उठाए कि जिस शराब घोटाले में चैतन्य को राहत मिली, उसी मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा अब भी जेल में क्यों हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में राजनीतिक साजिश के तहत चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाया गया और लखमा के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उन्हें फंसाया गया। उन्होंने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर बेटे को राहत और आदिवासी नेता को जेल में रखना न्यायसंगत कैसे है।
सत्ता संरक्षण में घोटाले का आरोप
भाजपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान शराब घोटाला सत्ता के संरक्षण में चला। अब जब जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। उनका दावा है कि भूपेश बघेल अपने बेटे को बचाने के लिए जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा ने यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस में आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं होता और कवासी लखमा के साथ-साथ वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भी राजनीतिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है।
सिंहदेव का पलटवार– दोष सिद्ध होने से पहले सजा
कांग्रेस की ओर से पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। सिंहदेव ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल कर लोगों को दोष सिद्ध होने से पहले ही सजा दी जा रही है, जो कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके मुताबिक, कानून कहता है कि जब तक अपराध साबित न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाता है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में जांच के दौरान ही जेल भेज दिया जा रहा है।
अन्य नेताओं के मामलों का हवाला
सिंहदेव ने कहा कि चैतन्य बघेल ही नहीं, बल्कि कवासी लखमा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली सरकार के शीर्ष नेताओं और देवेंद्र यादव जैसे नेताओं के साथ भी यही पैटर्न देखने को मिला है। उन्होंने इसे देश में एक गलत राजनीतिक परंपरा की शुरुआत करार दिया और कहा कि 2014 के बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल में तेजी आई है।
चैतन्य की रिहाई और बघेल का बयान
शनिवार को रिहा होने के बाद चैतन्य बघेल ने कहा कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और जिस तरह से ईडी, आईटी और ईओडब्ल्यू का इस्तेमाल किया गया, वह अब उजागर हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे की गिरफ्तारी एक साजिश के तहत की गई थी और हाईकोर्ट से जमानत मिलना इसका प्रमाण है।
ED का पक्ष– लेयरिंग और लेनदेन का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ पाण्डेय के अनुसार, शराब घोटाले की जांच में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनमें चैतन्य बघेल पर पैसों की लेयरिंग और करीब 1000 करोड़ रुपये के लेनदेन का आरोप है। ईडी का दावा है कि घोटाले का पैसा अलग-अलग चैनलों से होते हुए चैतन्य तक पहुंचाया गया और इसमें कई कारोबारी व बिचौलिये शामिल थे। एजेंसी के मुताबिक मोबाइल चैट और रिकॉर्डिंग जैसे डिजिटल सबूत भी जांच का हिस्सा हैं।
क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में ईडी ने 3200 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले का दावा किया है। एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन सरकार के दौरान राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के गठजोड़ से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। मामले में कई नामजद एफआईआर दर्ज हैं और जांच अब भी जारी है।
जमानत की शर्तें और आगे की राजनीति
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल को पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा और केस से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रभावित नहीं करने की शर्त लगाई गई है। इस रिहाई के साथ ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब घोटाले को लेकर बहस और तेज हो गई है, जहां एक तरफ भाजपा जांच को सही ठहरा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक दुरुपयोग का मामला बता रही है।
Author: THE CG NEWS
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