
देशभर में हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजा को पूरी तरह कैशलेस करने की तैयारी में है। नए नियम लागू होने के बाद टोल टैक्स के लिए नकद भुगतान की सुविधा बंद कर दी जाएगी और वाहन चालकों को केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही भुगतान करना होगा। फिलहाल इस व्यवस्था का ट्रायल देश के 25 टोल प्लाजा पर शुरू कर दिया गया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की पुष्टि
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने टीवी न्यूज चैनल आज तक को दिए इंटरव्यू में इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन को पूरी तरह खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य टोल नाकों पर लगने वाली लंबी कतारों को समाप्त करना और यात्रियों के लिए सफर को अधिक सुगम और बाधा रहित बनाना है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, लेकिन मंत्रालय स्तर पर इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी से राहत
वर्तमान में FASTag अनिवार्य होने के बावजूद कई टोल प्लाजा पर कैश लेनदेन जारी है। कैश पेमेंट करने वाले वाहनों की वजह से टोल बूथ पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी होती है। मंत्रालय का मानना है कि कैश पूरी तरह बंद होने से टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाईवे पर वाहनों की आवाजाही तेज होगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों और कमर्शियल व्हीकल्स को खास राहत मिलेगी।
सरकार के फैसले के पीछे 3 बड़े कारण
सरकार इस डिजिटल बदलाव के जरिए कई अहम लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पहला, ईंधन की बचत। टोल प्लाजा पर गाड़ियों के बार-बार रुकने और फिर चलने से बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल खर्च होता है। कैशलेस सिस्टम से यह बर्बादी कम होगी। दूसरा, पारदर्शिता। डिजिटल भुगतान होने से हर लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जिससे टोल कलेक्शन में गड़बड़ी या हेराफेरी की संभावना खत्म हो जाएगी। तीसरा, तेज और सुगम सफर। खुल्ले पैसों को लेकर होने वाली बहस और मैनुअल रसीद कटने में लगने वाला समय बचेगा, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा।
‘नो-स्टॉप’ टोलिंग की दिशा में कदम
कैश पेमेंट बंद करना देश में बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) सिस्टम पर काम कर रही है, जिसमें टोल प्लाजा पर किसी तरह का फिजिकल बैरियर नहीं होगा। हाईवे पर लगे कैमरे और सेंसर गाड़ियों की पहचान करेंगे और टोल टैक्स अपने आप FASTag अकाउंट से कट जाएगा। इससे वाहनों को टोल प्लाजा पर बिल्कुल भी रुकना नहीं पड़ेगा और सफर पूरी तरह निर्बाध हो सकेगा।
25 टोल प्लाजा पर ट्रायल जारी
फिलहाल इस नई व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट देश के 25 टोल प्लाजा पर चल रहा है। यहां यह देखा जा रहा है कि केवल डिजिटल भुगतान से ट्रैफिक फ्लो, तकनीकी दिक्कतें और यात्रियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर पूरे देश में इसे लागू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।
वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह
नया नियम लागू होने से पहले वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने FASTag अकाउंट को एक्टिव रखें और उसमें पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। जिन लोगों के पास FASTag नहीं है या जो इसका इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें UPI पेमेंट की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। 1 अप्रैल के बाद बिना डिजिटल भुगतान के टोल प्लाजा पर पहुंचने पर जुर्माना लगाया जा सकता है या वाहन को वापस भी लौटाया जा सकता है। हालांकि इससे जुड़े नियमों की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ सामने आएगी।
डिजिटल हाईवे की ओर बढ़ता भारत
सरकार का यह फैसला न सिर्फ डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा, बल्कि देश के हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में कैशलेस और बैरियर–फ्री टोलिंग से यात्रियों का समय बचेगा, ईंधन की खपत घटेगी और हाईवे पर सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक होगा।
Author: THE CG NEWS
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