विदेश से अब ₹75,000 तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे यात्री, ज्वेलरी-लैपटॉप के नियम बदले; नए बैगेज रूल्स लागू

विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। वित्त मंत्रालय ने ड्यूटी-फ्री बैगेज सीमा बढ़ाकर ₹75,000 कर दी है। इसके साथ ही ज्वेलरी और आवश्यक सामान से जुड़े नियमों को भी सरल बनाया गया है। सरकार के मुताबिक इन बदलावों का उद्देश्य एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस को तेज करना, कागजी प्रक्रिया को कम करना और यात्रियों को अधिक सुविधा देना है। ये नए बैगेज नियम 2 फरवरी 2026 से लागू हो चुके हैं।

ड्यूटी-फ्री सीमा बढ़ी, यात्रियों को सीधा फायदा

अब तक भारतीय नागरिकों के लिए विदेश से लाए जाने वाले सामान पर सामान्य ड्यूटी-फ्री सीमा ₹50,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है। यह सुविधा हवाई और समुद्री मार्ग से भारत आने वाले यात्रियों पर लागू होगी। सरकार का कहना है कि महंगाई और अंतरराष्ट्रीय यात्रा में बढ़ते खर्च को देखते हुए यह संशोधन जरूरी था। हालांकि सड़क मार्ग से भारत आने वाले यात्रियों के लिए सामान्य ड्यूटी-फ्री छूट की व्यवस्था नहीं की गई है और पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

नए नियमों के तहत भारतीय निवासी, भारतीय मूल के विदेशी यात्री और नॉन-टूरिस्ट वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिक—तीनों को ₹75,000 तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए लाने की अनुमति होगी। वहीं विदेशी मूल के पर्यटकों के लिए ड्यूटी-फ्री सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है। एयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए यह सीमा पहले की तरह ₹2,500 ही रखी गई है।

ज्वेलरी के नियम आसान, कीमत नहीं अब वजन होगा आधार

कस्टम विभाग ने ज्वेलरी से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। पहले जहां ज्वेलरी की कीमत के आधार पर ड्यूटी तय होती थी, अब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया है और वजन को आधार बनाया गया है। यह सुविधा उन यात्रियों को मिलेगी जो कम से कम एक साल से विदेश में रह रहे हैं।

नए नियमों के अनुसार महिला यात्री 40 ग्राम तक की ज्वेलरी बिना ड्यूटी दिए भारत ला सकती हैं, जबकि अन्य यात्रियों के लिए यह सीमा 20 ग्राम तय की गई है। सरकार का मानना है कि इससे मूल्यांकन को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे और यात्रियों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी।

लैपटॉप और जरूरी सामान की श्रेणी में बदलाव

लैपटॉप को लेकर भी नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी यात्री अपने साथ एक लैपटॉप बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकता है। हालांकि यदि कोई यात्री दूसरा लैपटॉप लाता है, तो उस पर निर्धारित कस्टम ड्यूटी देनी होगी। सरकार का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल कामकाज और स्टडी की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है।

इसके अलावा नए बैगेज रूल्स में पालतू जानवरों को भी ड्यूटी-फ्री श्रेणी में शामिल किया गया है। हालांकि इसके लिए पशु आयात से जुड़े सभी नियमों और अनुमति प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं कीमती सामान को अस्थायी रूप से विदेश ले जाने या वहां से लाने के लिए अब कस्टम विभाग ‘टेम्परेरी बैगेज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सर्टिफिकेट’ जारी करेगा, जिससे वापसी के समय सामान को लेकर होने वाली दिक्कतें कम होंगी।

विदेश से लौटने वालों को ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस में राहत

जो लोग लंबे समय तक विदेश में रहकर अब स्थायी रूप से भारत लौट रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सामान की लंबी-चौड़ी सूची के बजाय विदेश में रहने की अवधि के आधार पर अधिकतम मूल्य सीमा तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति 12 महीने तक विदेश में रहा है तो उसे ₹1.50 लाख तक की छूट मिलेगी। एक से दो साल तक रहने वालों के लिए यह सीमा ₹3 लाख तय की गई है, जबकि दो साल से अधिक समय तक विदेश में रहने वालों को ₹7.50 लाख तक का लाभ मिलेगा।

डिजिटल डिक्लेरेशन से कस्टम प्रक्रिया होगी तेज

कस्टम प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल डिक्लेरेशन को बढ़ावा दिया है। अब यात्री ICEGATE पोर्टल या सरकारी मोबाइल एप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन दाखिल कर सकेंगे। इससे एयरपोर्ट पर रेड चैनल और ग्रीन चैनल की प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और यात्रियों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी।

सरकार का मानना है कि नए बैगेज नियम न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगे, बल्कि कस्टम प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ाएंगे। बिजनेस और ट्रैवल सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार, इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और भारत की सीमा–प्रबंधन व्यवस्था अधिक आधुनिक बनेगी।

Author: THE CG NEWS

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