प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश की पहली रोड-कम-रेल टनल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत ₹18,662 करोड़ है। यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी अंडरवॉटर टनल होगी, जिसमें एक ही सुरंग में सड़क और रेल दोनों की आवाजाही संभव होगी।
परियोजना के तहत गोहपुर (NH-15) से नुमालीगढ़ (NH-715) के बीच 15.79 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण किया जाएगा। इसे इंजीनियरिंग-प्रोक्योरमेंट-कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वर्तमान में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग छह घंटे का समय लगता है। टनल बनने के बाद यह दूरी और समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे क्षेत्रीय आवागमन और लॉजिस्टिक्स को बड़ा लाभ होगा।
पूर्वोत्तर राज्यों को बेहतर कनेक्टिविटी
केंद्र सरकार का कहना है कि इस परियोजना से असम के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को रणनीतिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी। टनल के माध्यम से 11 आर्थिक, 3 सामाजिक, 2 पर्यटन और 8 लॉजिस्टिक नोड्स को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा चार प्रमुख रेलवे स्टेशन, दो हवाई अड्डों और दो जलमार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
सरकार के अनुसार, निर्माण चरण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 80 लाख मानव-दिवस के रोजगार सृजित होंगे। रक्षा दृष्टि से भी यह परियोजना अहम मानी जा रही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के पार त्वरित आवाजाही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
विश्व में दूसरी अंडरवॉटर रोड-रेल टनल
दुनिया की पहली आधुनिक अंडरवॉटर रोड-कम-रेल टनल Channel Tunnel है, जो इंग्लिश चैनल के नीचे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। यह टनल 1994 में आम लोगों के लिए खोली गई थी और इसकी कुल लंबाई लगभग 50.45 किलोमीटर है, जिसमें करीब 37.9 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के नीचे स्थित है। ब्रह्मपुत्र परियोजना को तकनीकी दृष्टि से अत्याधुनिक सुरक्षा मानकों और आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम के साथ विकसित किया जाएगा।
नोएडा मेट्रो विस्तार को भी हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में Noida Metro Rail Corporation की सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबे विस्तार कॉरिडोर को भी मंजूरी दी गई। इस एलिवेटेड कॉरिडोर में आठ नए स्टेशन बनाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा का मेट्रो नेटवर्क 61.62 किलोमीटर लंबा हो जाएगा।
इस विस्तार से बॉटनिकल गार्डन स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू और मैजेंटा लाइनों से इंटरचेंज की सुविधा मिलेगी। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, ट्रैफिक में कमी और पर्यावरणीय लाभ मिलने की उम्मीद है।
₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड
शहरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कैबिनेट ने ₹1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड (UCF) को भी मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw ने बताया कि यह योजना 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राजधानियों तथा एक लाख से ज्यादा आबादी वाले औद्योगिक शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। छोटे शहरों के लिए ₹5,000 करोड़ की क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी योजना को भी स्वीकृति मिली है।
PMO के स्थानांतरण का प्रस्ताव
बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से नए निर्मित ‘सेवा तीर्थ’ परिसर में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। सरकार के अनुसार, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को मिलाकर ‘युग-युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय’ विकसित किया जाएगा, जहां देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।
कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों को बुनियादी ढांचे के व्यापक विस्तार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्रह्मपुत्र के नीचे बनने वाली यह टनल न केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण होगी, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक और रणनीतिक तस्वीर भी बदल सकती है।
Author: THE CG NEWS
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