चुनाव आयोग ने कहा—जांच प्रक्रिया जारी, विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट
पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित सूची में कुल 7,04,59,284 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। यह संख्या SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले दर्ज 7.66 करोड़ मतदाताओं की तुलना में कम है। इस दौरान कुल 61,78,245 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं।
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए व्यापक सत्यापन अभियान चलाया गया था, जिसमें मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए। साथ ही नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सकें।
फॉर्म-7 और फॉर्म-6 के जरिए हुआ बदलाव
मतदाता सूची में संशोधन के दौरान फॉर्म-7 के माध्यम से 5.46 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए। वहीं, फॉर्म-6 और फॉर्म-6A के जरिए 1,82,036 नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी भी 60 लाख से अधिक मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया जारी है। फिलहाल इन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं, लेकिन जांच पूरी होने के बाद आवश्यकतानुसार बदलाव किया जा सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया मतदाता सूची को अद्यतन रखने और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमित रूप से की जाती है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की।
विधानसभा चुनाव से पहले अहम कदम
राज्य निर्वाचन आयोग ने संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा मार्च के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। चुनाव कितने चरणों में होंगे, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि मतदान तीन चरणों में कराया जा सकता है।
चुनाव आयोग की टीम ने पहले ही तमिलनाडु और असम का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया है। पश्चिम बंगाल का दौरा भी जल्द होने की संभावना है। चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आयोग की प्राथमिकता में शामिल है, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि या विवाद से बचा जा सके।
अन्य राज्यों में भी जारी हुई अंतिम सूची
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अंतिम सूची जारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को जारी होने की संभावना है।
तमिलनाडु में अंतिम सूची के अनुसार कुल 5.67 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं, जबकि इस प्रक्रिया में करीब 74 लाख नाम हटाए गए। मध्य प्रदेश में 5.39 करोड़ और राजस्थान में 5.15 करोड़ मतदाता सूची में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 1.87 करोड़ मतदाता दर्ज किए गए हैं, जहां ड्राफ्ट सूची की तुलना में 2.34 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।
केरल में मतदाताओं की संख्या 2.69 करोड़ है, जबकि गोवा में कुल 10.57 लाख मतदाता दर्ज किए गए हैं। असम में भी अंतिम सूची जारी कर दी गई है, जहां कुल 2.49 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9.44 लाख और लक्षद्वीप में 57,607 मतदाता दर्ज किए गए हैं।
क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची को अद्यतन किया जाता है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा जाता है, जबकि मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। इसके अलावा नाम और पते में हुई त्रुटियों को भी ठीक किया जाता है।
चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से मतदाता सूची में कई बदलाव आवश्यक थे, क्योंकि लोगों का स्थानांतरण, जनसंख्या वृद्धि और अन्य कारणों से सूची को अपडेट करना जरूरी हो गया था। इस प्रक्रिया से मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बनती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ती है।
पश्चिम बंगाल में जारी अंतिम मतदाता सूची आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण आधार मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सूची को अंतिम रूप देने के बाद भी आवश्यक सुधार और अपडेट की प्रक्रिया जारी रहेगी, ताकि सभी पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार का उपयोग कर सकें।
Author: THE CG NEWS
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