छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया, जब गृहमंत्री विजय शर्मा ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाना है। हालांकि, बिल पेश होते ही विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया और कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने
जैसे ही धर्म स्वतंत्रता विधेयक सदन में पेश हुआ, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानून पहले से कई राज्यों में लागू हैं और इस विषय पर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, इसलिए जल्दबाजी में इस बिल को पारित करना उचित नहीं होगा। उन्होंने मांग की कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, ताकि इस पर व्यापक चर्चा और समीक्षा की जा सके।
महंत ने यह भी कहा कि इस तरह के कानून समाज में विभाजन की स्थिति पैदा कर सकते हैं और इसे लागू करने से पहले सभी पक्षों की राय लेना जरूरी है। उन्होंने संविधान और सहिष्णुता का हवाला देते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अपील की।
सरकार का पक्ष—संविधान के तहत अधिकार
वहीं, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे कानून पहले भी लागू हो चुके हैं और इन्हें गलत ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के समय भी इसी तरह का कानून लागू किया गया था।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत राज्य सरकार को कानून बनाने का पूरा अधिकार है और यह विधेयक सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य केवल अवैध धर्मांतरण को रोकना है, न कि किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना।
सदन में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट
विधेयक को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सदन की कार्यवाही के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया और पूरे दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह वॉकआउट नहीं बल्कि विपक्ष का “भागना” है।
शून्यकाल में SIR मुद्दे पर भी टकराव
सदन में शून्यकाल के दौरान भी विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने SIR से जुड़े मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए दावा किया कि प्रदेश में 19 लाख से अधिक लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं। इस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि यह जनहित का नहीं बल्कि निर्वाचन से जुड़ा मुद्दा है, जिसे सदन में उठाना उचित नहीं है।
इस पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और माहौल और अधिक गरमा गया। अंततः आसंदी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।
अन्य मुद्दों पर भी उठे सवाल
सदन की कार्यवाही के दौरान अन्य कई जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। विधायक रामकुमार टोप्पो ने वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं का मुद्दा उठाया और उनके लिए अतिरिक्त लाभ देने की मांग की। इस पर गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस दिशा में विचार किया जाएगा।
वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल उठे। रायपुर के भाठागांव स्थित स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठाते हुए विधायक सुनील सोनी ने कहा कि पांच स्वीकृत पदों के बावजूद केवल एक डॉक्टर ही उपस्थित रहता है। इस पर अजय चंद्राकर की टिप्पणी—“बाकी डॉक्टर फिल्म देखने गए हैं”—ने सदन में हल्का हास्य का माहौल भी पैदा किया।
पुराने कानून को और सख्त बनाने की तैयारी
गौरतलब है कि यह विधेयक पिछले सप्ताह ही राज्य कैबिनेट से मंजूर किया गया था। सरकार का कहना है कि इसके जरिए वर्ष 1968 के मौजूदा कानून को और सशक्त बनाया जाएगा। नए विधेयक में डिजिटल माध्यमों और आर्थिक प्रलोभनों के जरिए होने वाले धर्मांतरण को भी शामिल किया गया है।
कुल मिलाकर, धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में सियासी टकराव साफ नजर आया। आने वाले दिनों में इस बिल पर चर्चा और मतदान के दौरान राजनीतिक माहौल और गर्म होने की संभावना है।
Author: THE CG NEWS
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