मिडल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में गैस आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैंटीन जैसे व्यावसायिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन उपलब्ध कराएं। सरकार का उद्देश्य है कि इन संस्थानों को निरंतर गैस सप्लाई मिलती रहे और एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की उपलब्धता प्रभावित न हो।
कॉमर्शियल सेक्टर के लिए PNG पर फोकस, सप्लाई स्थिर रखने की रणनीति
सरकार का मानना है कि PNG एक अधिक स्थिर और सुरक्षित विकल्प है, क्योंकि यह पाइपलाइन के माध्यम से सीधे सप्लाई होती है और इसमें सिलेंडर लॉजिस्टिक्स की समस्या नहीं होती। मौजूदा हालात में, जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही है, तब PNG को बढ़ावा देना एक दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। मंत्रालय ने CGD कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे लंबित कनेक्शनों को तेजी से पूरा करें और नए उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द जोड़ें। इससे होटल और रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर को संचालन में किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े।
सरकारी दफ्तरों और कॉलोनियों को भी PNG अपनाने की सलाह
केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और राज्य सरकारों को पत्र लिखकर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने को कहा है। इसके साथ ही, सरकारी दफ्तरों, कॉलोनियों और कैंटीनों को भी जहां संभव हो, एलपीजी की जगह PNG अपनाने की सलाह दी गई है। यह कदम न केवल गैस की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, बल्कि दीर्घकाल में लागत और सुरक्षा के लिहाज से भी फायदेमंद माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि इस बदलाव के जरिए एलपीजी पर दबाव कम किया जाए और आपूर्ति को संतुलित रखा जाए।
राज्यों को 20% अधिक LPG सप्लाई, प्राथमिकता तय
गैस संकट की आशंकाओं के बीच केंद्र ने 23 मार्च से राज्यों को एलपीजी सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के लगभग 50% तक पहुंच जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त सप्लाई का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। सामुदायिक रसोई, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और औद्योगिक कैंटीनों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि खाद्य सेवाओं पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा, प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मिडल ईस्ट तनाव का असर, सप्लाई चेन पर दबाव
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई दे रहा है। फरवरी 2026 के अंत में हुए सैन्य हमलों के बाद स्थिति और गंभीर हो गई, जिससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दबाव बढ़ा। यह मार्ग भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश का लगभग 80 से 85 प्रतिशत एलपीजी आयात इसी रास्ते से होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है और अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से पूरा करता है।
इसी कारण शुरुआती दौर में सरकार ने कॉमर्शियल सेक्टर के लिए एलपीजी सप्लाई में कटौती की थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े। हालांकि अब स्थिति को संतुलित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में PNG को बढ़ावा दिया जा रहा है।
अफवाहों से बचने की अपील, सरकार का भरोसा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की कोई वास्तविक कमी नहीं है और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में खरीदारी से बचें। मंत्रालय का कहना है कि PNG को बढ़ावा देने और सप्लाई बढ़ाने जैसे कदमों से स्थिति जल्द ही पूरी तरह सामान्य हो जाएगी।
कुल मिलाकर, मौजूदा परिस्थितियों में सरकार की रणनीति स्पष्ट है—एलपीजी पर दबाव कम करना, PNG को बढ़ावा देना और गैस सप्लाई को संतुलित रखते हुए सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करना।
Author: THE CG NEWS
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