छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है, जहां Chhattisgarh Doctors Federation ने राज्य सरकार से Ayushman Bharat Yojana के तहत ICU यानी क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल करने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञता को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा, जिससे मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिल पा रहा है।
फेडरेशन ने इस संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आयुष्मान योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन ICU विशेषज्ञों की अनुपस्थिति इस लक्ष्य को प्रभावित कर रही है। उनका मानना है कि गंभीर स्थिति में भर्ती मरीजों के लिए प्रशिक्षित इंटेंसिविस्ट डॉक्टरों की भूमिका बेहद अहम होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
गंभीर मरीजों के इलाज में आ रही दिक्कतें
CGDF के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने बताया कि ICU में भर्ती मरीजों का इलाज सामान्य डॉक्टरों के बस की बात नहीं होती। इसके लिए विशेष ट्रेनिंग और अनुभव की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि जब ICU विशेषज्ञों को योजना में शामिल नहीं किया जाता, तो अस्पतालों को या तो सीमित संसाधनों में काम करना पड़ता है या मरीजों को अन्य बड़े केंद्रों में रेफर करना पड़ता है। इससे इलाज में देरी होती है, जो कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है।
फेडरेशन के उपाध्यक्ष डॉ. ए. प्रसांत के अनुसार, ICU विशेषज्ञों की मौजूदगी से मरीजों की रिकवरी दर बेहतर होती है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों को राहत मिलती है, बल्कि सरकारी खर्च में भी कमी आती है। उन्होंने कहा कि अगर इस व्यवस्था को योजना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाए, तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में बड़ा सुधार हो सकता है।
जिला अस्पतालों में सेवाएं प्रभावित
जूडो अध्यक्ष डॉ. रेशम ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में कई सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं शामिल हैं, लेकिन ICU विशेषज्ञों को अब तक स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है। इसका सबसे ज्यादा असर जिला अस्पतालों पर पड़ता है, जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है।
उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों में गंभीर मरीजों का इलाज करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और कई बार मरीजों को बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों में भेजना पड़ता है। इससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ता है।
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को होगा फायदा
डॉक्टरों का मानना है कि अगर ICU विशेषज्ञों को योजना में शामिल किया जाता है, तो टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जिला अस्पतालों में ही बेहतर क्रिटिकल केयर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे मरीजों को दूर-दराज के शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि इलाज की पहुंच भी व्यापक होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मरीजों के लिए यह एक बड़ा राहत भरा कदम साबित हो सकता है।
फेडरेशन की प्रमुख मांगें और सुझाव
छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने सरकार के सामने कुछ प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें ICU और क्रिटिकल केयर पैकेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों को शामिल करना, रिम्बर्समेंट नीति में बदलाव करना और अस्पतालों में फुल-टाइम ICU डॉक्टरों की नियुक्ति बढ़ाना शामिल है।
फेडरेशन का कहना है कि इन सुधारों से आयुष्मान भारत योजना को और अधिक प्रभावी और मरीज-केंद्रित बनाया जा सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
सरकार के फैसले का इंतजार
फिलहाल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा गंभीर है और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब उसमें सभी आवश्यक विशेषज्ञ सेवाओं को शामिल किया जाए। ऐसे में ICU विशेषज्ञों को योजना में शामिल करने का फैसला लाखों मरीजों के लिए जीवनदायी साबित हो सकता है।
Author: THE CG NEWS
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