नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक और व्यापक कदम उठाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने एक पांच सदस्यीय न्यायिक पैनल का गठन किया है, जो वर्ष 2006 के बाद से लेकर 2025-26 तक सार्वजनिक पदों पर रहे नेताओं और अधिकारियों की संपत्तियों की जांच करेगा। इस फैसले ने नेपाल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मचा दी है, क्योंकि जांच का दायरा सत्ता, विपक्ष, पूर्व शासक वर्ग और नौकरशाही सभी तक फैला हुआ है।
पूर्व प्रधानमंत्रियों और शीर्ष नेताओं पर भी शिकंजा
इस जांच के दायरे में नेपाल के सात पूर्व प्रधानमंत्रियों को शामिल किया गया है, जिनमें सुशील कोईराला, पुष्प कमल दहल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबूराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा शामिल हैं। इसके साथ ही अंतरिम सरकारों के प्रमुख रहे खिलराज रेग्मी और सुशीला कार्की को भी जांच के घेरे में लाया गया है।
इतना ही नहीं, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, पूर्व राष्ट्रपति राम बरन यादव, विद्या देवी भंडारी और वर्तमान राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भी इस जांच के दायरे में शामिल हैं। यह पहली बार है जब इतने व्यापक स्तर पर शीर्ष नेतृत्व को एक साथ जांच के घेरे में लाया गया है।
2006 के बाद की पूरी राजनीतिक व्यवस्था की जांच
यह जांच वर्ष 2006 के जनआंदोलन के बाद की पूरी राजनीतिक अवधि को कवर करेगी, जब नेपाल में राजशाही समाप्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी। इस अवधि में लगातार भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के आरोप सामने आते रहे, लेकिन अब तक इनकी जांच सीमित दायरे में ही होती थी। इस बार सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर की जाएगी।
खास बात यह है कि यह कार्रवाई केवल वर्तमान या जीवित नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन नेताओं की संपत्तियों की भी जांच की जाएगी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे मामलों में उनके परिवार और राजनीतिक उत्तराधिकारियों की संपत्ति की भी जांच हो सकती है।
आयोग का गठन और जांच प्रक्रिया
सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज राजेंद्र कुमार भंडारी कर रहे हैं। इस आयोग का गठन हाल ही में हुए चुनावों के बाद किया गया, जिसमें बालेन शाह की पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। यह जीत देश में युवाओं द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के बाद आई थी, जिसने सरकार पर कड़े कदम उठाने का दबाव बनाया।
सरकार का दावा है कि जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
नेपाल के चर्चित भ्रष्टाचार मामलों की पृष्ठभूमि
नेपाल में पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिन्होंने इस व्यापक जांच की आवश्यकता को और मजबूत किया। वर्ष 2023 का भूटानी शरणार्थी घोटाला काफी चर्चित रहा, जिसमें आम नागरिकों को फर्जी तरीके से शरणार्थी बनाकर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई।
इसी तरह 2021 का ललिता निवास भूमि घोटाला, 2018 का वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट डील विवाद, 2015 के भूकंप राहत घोटाले और 2009 के टेलीकॉम लाइसेंस घोटाले ने नेपाल की शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। इन मामलों में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आए थे, लेकिन ठोस कार्रवाई सीमित ही रही।
राजनीति में बढ़ेगी हलचल, जनता की उम्मीदें बढ़ीं
इस ऐतिहासिक जांच से नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। जहां एक ओर राजनीतिक हलचल तेज होगी, वहीं दूसरी ओर आम जनता की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस और निर्णायक कार्रवाई होगी।
प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता में आने से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था, और इस जांच को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के निष्कर्ष क्या निकलते हैं और दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है।
Author: THE CG NEWS
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