लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की भारत में सात दिन बाद वापसी हो गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) से जुड़े कथित पेपर लीक और फर्जी प्रश्नपत्रों के प्रसार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के बाद अब कंपनी की सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। मंगलवार देर रात टेलीग्राम ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारत में उसकी अधिकांश सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं।
हालांकि, प्लेटफॉर्म की वापसी के बावजूद कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को निर्देश दिया है कि वह 30 जून तक अपने प्लेटफॉर्म पर मैसेज एडिटिंग फीचर को बंद रखे। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता एक बार भेजे गए संदेश में बदलाव नहीं कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से गलत सूचना और परीक्षा से संबंधित फर्जी सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
NEET विवाद के बाद लगा था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने NEET परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और फर्जी प्रश्नपत्रों के प्रसार को रोकने के लिए टेलीग्राम और उससे संबंधित वेब सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। सरकार का आरोप था कि प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में ऐसे चैनल और समूह सक्रिय थे, जहां परीक्षा से जुड़ी भ्रामक और अवैध सामग्री साझा की जा रही थी।
21 जून को आयोजित री-एग्जाम के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू रखा गया। अधिकारियों के अनुसार पुनर्परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना सामने नहीं आई।
वापसी के बाद भी आई तकनीकी परेशानियां
प्रतिबंध हटने के बाद 23 जून से टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर पर फिर से दिखाई देने लगा, लेकिन शुरुआती घंटों में कई उपयोगकर्ताओं को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि वे एप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कई लोगों को साइन-अप और चैट एक्सेस में परेशानी हुई।
देश के विभिन्न हिस्सों से जियो और एयरटेल नेटवर्क उपयोगकर्ताओं ने भी ऐसी शिकायतें दर्ज कराईं। वहीं, कुछ समय तक आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए एपल एप स्टोर पर टेलीग्राम उपलब्ध नहीं था। बाद में कंपनी ने सर्वर और नेटवर्क संबंधी समस्याओं को दूर करने के बाद सेवाओं को पूरी तरह बहाल करने की जानकारी दी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को माना उचित
टेलीग्राम ने केंद्र सरकार के प्रतिबंध को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का तर्क था कि बैन लगाने की प्रक्रिया में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हालांकि अदालत ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि देश की सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में से एक की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि यदि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बड़े पैमाने पर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा हो, तो सरकार को आवश्यक कदम उठाने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने टेलीग्राम की कानूनी आपत्तियों को भी खारिज कर दिया।
टेलीग्राम पर कार्रवाई और व्हाट्सएप पर नहीं, क्यों?
टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद सरकार की कार्रवाई केवल टेलीग्राम पर केंद्रित रही। विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मुख्य वजह प्लेटफॉर्म की संरचना और गोपनीयता संबंधी विशेषताएं हैं।
टेलीग्राम पर उपयोगकर्ता मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए बिना यूजरनेम के माध्यम से पहचान छिपा सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर लाखों सदस्यों वाले चैनल और बड़े समूह बनाए जा सकते हैं, जिससे किसी भी सामग्री का प्रसार बेहद तेजी से होता है। दूसरी ओर व्हाट्सएप में समूहों की सदस्य संख्या सीमित है और भारतीय एजेंसियों के साथ समन्वय की प्रक्रिया अधिक विकसित मानी जाती है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर बढ़ी बहस
इस पूरे घटनाक्रम ने भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अब केवल संचार के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, राजनीति और समाज पर भी उनका व्यापक प्रभाव पड़ता है।
टेलीग्राम की वापसी से लाखों उपयोगकर्ताओं को राहत मिली है, लेकिन सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ने यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म को भारतीय नियमों और सुरक्षा मानकों के प्रति अधिक जवाबदेह होना पड़ेगा। आने वाले समय में टेक कंपनियों और नियामक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी।
Author: THE CG NEWS
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