मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों के बीच करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने ऐसा ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किया है, जिसके लागू होने पर केवल वॉयस कॉल और SMS का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बिना डेटा वाले सस्ते रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस प्रस्ताव पर TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों, उपभोक्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। अंतिम नियम इन्हीं सुझावों के आधार पर तैयार किए जाएंगे।
डेटा का उपयोग नहीं करने वालों को मिलेगी राहत
देश में बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल उपभोक्ता हैं, जो इंटरनेट डेटा का बहुत कम या बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। इनमें वरिष्ठ नागरिक, फीचर फोन उपयोगकर्ता और ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों ग्राहक शामिल हैं। मौजूदा समय में अधिकांश रिचार्ज प्लान कॉलिंग, SMS और डेटा के साथ बंडल के रूप में आते हैं। ऐसे में डेटा की जरूरत नहीं होने के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगे प्लान खरीदने पड़ते हैं। TRAI का मानना है कि ऐसे ग्राहकों को उनकी जरूरत के अनुसार अलग विकल्प मिलना चाहिए।
क्या है TRAI का प्रस्ताव
TRAI के ड्राफ्ट के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को जितनी वैधता वाले डेटा प्लान उपलब्ध हैं, उसी अवधि के लिए केवल वॉयस कॉल और SMS वाले प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे। यानी यदि किसी कंपनी के पास 28, 56 या 84 दिन का डेटा प्लान है तो उसी अवधि का बिना डेटा वाला विकल्प भी देना होगा। इससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार प्लान चुन सकेंगे और उन्हें अनावश्यक डेटा के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
70 प्रतिशत तक कम हो सकती है कीमत
दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी रिचार्ज प्लान की लागत में डेटा सेवाओं का बड़ा हिस्सा होता है। यदि डेटा सुविधा हटा दी जाए तो प्लान की कीमत में 50 से 70 प्रतिशत तक कमी संभव है। हालांकि अंतिम कीमत तय करने का अधिकार टेलीकॉम कंपनियों के पास रहेगा। यदि कंपनियां कम कीमत वाले प्लान पेश करती हैं तो इसका सबसे अधिक लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो केवल कॉलिंग और SMS का उपयोग करते हैं।
उपभोक्ताओं को मिलेंगे अधिक विकल्प
TRAI का कहना है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य टेलीकॉम उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और उनकी वास्तविक जरूरतों के अनुसार सेवाएं सुनिश्चित करना है। इससे ग्राहकों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्लान चुनने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की भी संभावना है, जिससे कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए और किफायती प्लान पेश कर सकती हैं।
अभी लागू नहीं हुआ है नियम
यह प्रस्ताव फिलहाल ड्राफ्ट चरण में है। TRAI ने इस पर सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे। इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए नियमों के अनुसार प्लान लॉन्च करने के लिए निर्धारित समय दिया जाएगा। इसलिए फिलहाल ग्राहकों के मौजूदा रिचार्ज प्लान में कोई बदलाव नहीं होगा।
रिचार्ज कीमतें तय नहीं करता TRAI
TRAI ने स्पष्ट किया है कि वह मोबाइल रिचार्ज की कीमतें तय नहीं करता। उसका काम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और टेलीकॉम क्षेत्र के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करना है। अंतिम टैरिफ तय करने का अधिकार जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों के पास ही रहेगा। हालांकि नए नियम लागू होने के बाद कंपनियों को बिना डेटा वाले प्लान उपलब्ध कराने होंगे।
करोड़ों उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत
यदि यह प्रस्ताव अंतिम रूप से लागू होता है तो देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकता है। खासकर वरिष्ठ नागरिक, फीचर फोन उपयोगकर्ता और वे लोग, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती, उन्हें कम कीमत में केवल कॉलिंग और SMS वाले प्लान मिल सकेंगे। इससे उनका मासिक मोबाइल खर्च कम होगा और उन्हें अनावश्यक सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अब सभी की नजर TRAI के अंतिम फैसले और उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले नए रिचार्ज प्लानों पर टिकी हुई है।
अगर यह THE CG NEWS के लिए है, तो मैं इसे बिल्कुल दैनिक भास्कर/पत्रिका जैसी भाषा और लेआउट शैली में भी तैयार कर सकता हूँ।
Author: THE CG NEWS
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