नवा रायपुर में ₹200 करोड़ की लागत से बनेगा NSTI, निर्यात नीति 2026-30 को मंजूरी; दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अगले पांच वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया। वहीं सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
स्टार्टअप और NIPUN मिशन के लिए ₹500 करोड़
कैबिनेट ने युवाओं में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के तहत अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
सरकार की योजना प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्रस्थापित करने की है। इसके साथ ही 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर विकसित किए जाएंगे। मिशन के तहत युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देने और उन्हें औपचारिक रोजगार से जोड़ने के लिए NIPUN JOB Engine शुरू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल प्रशिक्षण देने तक सीमित न रखते हुए उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ना है।
छत्तीसगढ़ निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी
कैबिनेट नेछत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति के जरिए राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा।
नई नीति में निर्यात के लिए बेहतर इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया गया है। प्रदेश के उद्यमियों और कारोबारियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना है।
कृषि और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।
नवा रायपुर में ₹200 करोड़ का NSTI
कौशल विकास के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए 10 एकड़ शासकीय जमीन केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
प्रस्तावित संस्थान के निर्माण पर करीब ₹200 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यहां आधुनिक शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाओं के साथ हॉस्टल की व्यवस्था भी होगी।
NSTI में हर साल दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में करीब 1,000 और अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करीब 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। इससे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिलने की उम्मीद है।
सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 38 से बढ़कर 45 वर्ष
कैबिनेट के फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्र सीमा बढ़ाने का निर्णय अहम माना जा रहा है। राज्य शासन के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के साथ ही निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी और नगर सैनिकों के लिए दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को दूसरी सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों जमीनों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस निर्णय के बाद दुर्ग में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के इन फैसलों को युवाओं के कौशल और रोजगार, सरकारी कर्मचारियों को अवसर, निर्यात विस्तार और न्यायिक अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Author: THE CG NEWS
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