भारत ने बीते दस वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जहां 2014 में देश की GDP करीब 2 ट्रिलियन डॉलर थी, वहीं 2024 के अंत तक यह आंकड़ा 4 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। हालांकि, इतनी तेज़ आर्थिक वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अब भी वैश्विक स्तर पर 143वें स्थान पर है, जो चिंता का विषय बना हुआ है।
आर्थिक तरक्की के बावजूद असमान विकास
विशेषज्ञों का मानना है कि देश की GDP तो बढ़ी है, लेकिन आम नागरिक की जेब में इसका पूरा असर नहीं दिख रहा है। भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन चुकी है, और यही एक बड़ा कारण है कि GDP बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम बनी हुई है।
वर्ल्ड बैंक और IMF के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2,700 (करीब 2.25 लाख रुपये) है, जबकि कई छोटे देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस और बांग्लादेश ने भी इस मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है।
असमानता बढ़ी, मध्यम वर्ग पर असर
आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस वृद्धि का बड़ा हिस्सा अमीर तबके तक ही सीमित रह गया है। ग्रामीण भारत और निम्न मध्यम वर्ग अब भी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। रोजगार सृजन और शिक्षा-स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार न होने से आम आदमी को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया।
सरकार की प्रतिक्रिया
सरकार की ओर से दावा किया गया है कि आर्थिक विकास का लाभ धीरे-धीरे हर वर्ग तक पहुंचेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि “इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं का दीर्घकालिक असर दिखेगा।” वहीं, नीति आयोग का मानना है कि अगले पांच वर्षों में भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 100वें स्थान के अंदर आ सकता है, बशर्ते सुधारों की गति बरकरार रहे।
निष्कर्ष
भारत की अर्थव्यवस्था का दोगुना होना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यदि इसका लाभ देश की आम जनता तक नहीं पहुंचे, तो यह अधूरी सफलता ही मानी जाएगी। आने वाले वर्षों में नीति निर्धारकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आर्थिक विकास के लाभ को समावेशी बनाया जाए।
Author: THE CG NEWS
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