रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत लगभग 10,000 स्कूलों का एकीकरण (मर्जर) किया जाएगा। इस कदम से करीब 43,000 शिक्षकीय पद अप्रभावित या समाप्त हो सकते हैं। इस फैसले को लेकर राज्यभर के शिक्षक संगठनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है, और वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
क्या है युक्तियुक्तकरण?
युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और जहां छात्र संख्या बहुत कम है, वहां के स्कूलों को पास के अन्य स्कूलों में मिलाया जाए। इससे न केवल अध्यापकों की बेहतर तैनाती हो सकेगी, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाने की बात कही जा रही है।
सरकार का पक्ष
शिक्षा विभाग का कहना है कि कई स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से भी कम है, वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं। ऐसे में स्कूलों के एकीकरण से दोनों समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। सरकार यह भी कह रही है कि किसी भी शिक्षक की अनावश्यक छंटनी नहीं होगी, बल्कि जरूरत के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा।
शिक्षकों का विरोध
शिक्षक संघों का कहना है कि यह फैसला शिक्षा के अधिकार कानून के खिलाफ है और इससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है। कई शिक्षक यह भी कह रहे हैं कि इससे हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ सकता है। हाल ही में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की है।
आगे क्या?
सरकार की ओर से अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं आए हैं कि किन-किन स्कूलों का मर्जर होगा और किस प्रकार से पदों का पुनर्गठन किया जाएगा। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान करेंगे।
Author: THE CG NEWS
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