अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले सात महीनों में ही अमेरिका से 1700 से अधिक भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया है। यह संख्या बाइडेन प्रशासन के पूरे चार साल के कार्यकाल की तुलना में अधिक है, जिसने 2021 से 2024 के बीच करीब 3650 भारतीयों को अमेरिका से बाहर भेजा था। ट्रम्प के इस कड़े रुख ने भारत-अमेरिका संबंधों और अप्रवासी नीति पर नई बहस छेड़ दी है।
ट्रम्प प्रशासन की आक्रामक नीति
जनवरी 2025 में ट्रम्प के पदभार संभालने के तुरंत बाद ही अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को “जीरो टॉलरेंस” नीति लागू करने के आदेश दिए गए। इसके तहत अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी और निर्वासन की गति तेज कर दी गई। मार्च 2025 में अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने एक आदेश जारी कर प्रवासी नागरिकों के घरों में बिना वारंट प्रवेश की अनुमति दे दी, जिससे गिरफ्तारियों में तेजी आई।
इस अवधि में भारतीय मूल के कई नागरिक — विशेषकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा से — जो ‘डंकी’ जैसे अवैध रास्तों से अमेरिका पहुंचे थे, गिरफ्त में आए और उन्हें जल्द-से-जल्द भारत भेजा गया। ट्रम्प प्रशासन ने इन निर्वासनों के लिए चार्टर्ड विमानों के साथ-साथ सैन्य विमानों का भी इस्तेमाल किया। एक मामले में 104 भारतीयों को हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर भारत भेजा गया, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई थी।
बाइडेन प्रशासन से तुलना
बाइडेन प्रशासन के दौरान 2021 से 2024 के बीच भारतीय नागरिकों के निर्वासन की कुल संख्या लगभग 3650 रही। ट्रम्प के पहले कार्यकाल (2017-2021) में यह आंकड़ा 6135 तक पहुंचा था। लेकिन मौजूदा कार्यकाल में सिर्फ सात महीनों में ही 1700 से अधिक भारतीयों का निर्वासन होना यह दर्शाता है कि ट्रम्प की नीति और भी सख्त हो चुकी है।
2024 में, ट्रम्प के लौटने से पहले, अमेरिका ने कुल 2.71 लाख अप्रवासियों को देश से बाहर भेजा था, जो पिछले दशक में सबसे अधिक था। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रवासी नीति पहले से ही सख्त हो चुकी थी, जिसे ट्रम्प प्रशासन ने और कठोर रूप दिया।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने कई मौकों पर ट्रम्प प्रशासन की इस नीति पर नाराजगी जताई है। खासकर नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले 104 भारतीयों को सैन्य विमान से बेड़ियों में भेजने की घटना को भारत ने ‘अमानवीय’ करार दिया। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया और कहा कि निर्वासितों के साथ गरिमा और सम्मान का व्यवहार होना चाहिए।
भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह वैध भारतीय नागरिकों की वापसी में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन जो लोग बिना वैध दस्तावेज़ों के या अवैध तरीकों से अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
मानवाधिकार और कानूनी विवाद
ट्रम्प की आक्रामक नीति को लेकर अमेरिका के भीतर भी विवाद हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि कई मामलों में निर्वासितों को पर्याप्त कानूनी सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें त्वरित प्रक्रिया के तहत वापस भेज दिया गया। कुछ संघीय अदालतों ने भी ट्रम्प प्रशासन के कुछ आदेशों पर रोक लगाई है, जिनमें बिना सुनवाई प्रवासियों को देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया को अवैध ठहराया गया है।
प्रभाव और संभावित परिणाम
विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रम्प प्रशासन की यह सख्त नीति अमेरिका में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय पर असर डाल सकती है। इससे न केवल अवैध बल्कि कुछ कानूनी प्रवासियों के लिए भी भय का माहौल पैदा हो सकता है। व्यवसायिक और शैक्षणिक वीज़ा पर वहां रह रहे भारतीय भी अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं।
भारत-अमेरिका संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा योगदान है। यदि निर्वासन की यह गति जारी रहती है, तो यह द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है।
निष्कर्ष
सिर्फ सात महीनों में 1700 से अधिक भारतीयों का अमेरिका से निर्वासन ट्रम्प प्रशासन की सख्त अप्रवासी नीति का प्रमाण है। यह कदम जहां अमेरिकी घरेलू राजनीति में उनके समर्थकों को संतुष्ट करता है, वहीं भारत और अमेरिका के संबंधों में नई चुनौतियां भी खड़ी करता है। आने वाले महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह नीति और कठोर होती है या द्विपक्षीय वार्ता के जरिए इसमें कुछ नरमी आती है।
Author: THE CG NEWS
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