
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAGA) से जुड़ी कंपनियों द्वारा यस बैंक से 2017-19 के बीच लगभग ₹3,000 करोड़ के कथित धोखाधड़ी भरे ऋण मामलों की जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एजेंसी ने उद्योगपति अनिल अंबानी को 5 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है और उनके खिलाफ लूक आउट सर्कुलर (LOC) भी जारी कर दिया गया है ताकि वे देश से बाहर ना जा सकें ।
ब्रॉड जांच और सर्च ऑपरेशन
24 जुलाई को ED की टीम ने मुंबई में 35 से अधिक परिसरों की तलाशी ली, जिसमें 50 से ज्यादा कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी  । इस कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।
ऋण धोखाधड़ी और संदिग्ध व्यवहार
जांच से पता चला है कि Yes Bank ने फैली हुई वित्तीय अनियमितताओं के चलते कमजोर, असत्यापित वित्तीय स्थिति वाली रिलायंस समूह की कंपनियों को बड़ी रकम ऋण के रूप में दी, जिसमें RHFL, RCFL और RCOM जैसी संस्थाएं शामिल हैं। ED आरोप लगाती है कि ऋण वितरण के पहले बैंक के प्रमोटरों को भुगतान (ब्राइब) किया गया, जिससे ऋण मंजूर किए गए और यह प्रक्रिया बैंक नियमों का उल्लंघन थी   ।
पहली गिरफ्तारी और फर्जी बैंक गारंटी का मामला
₹3,000 करोड़ मामले की जांच में ED ने एक पहला कदम उठाते हुए Partha Sarathi Biswal, MD, Biswal Tradelink Pvt Ltd को गिरफ्तार किया है। वह Reliance Power के लिए संशोधित और फर्जी ₹68.2 करोड़ की बैंक गारंटी की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये हैं। Biswal रिसॉर्ट की पुष्टि जिम्मेदार ठहराई जा रही है क्योंकि इस फर्जी गारंटी के लिए उन्होंने ₹5.4 करोड़ की रकम प्राप्त की थी ।
बैंकों से विवरण की मांग और अधिकारियों को तलब
जाँच एजेंसी ने अब Yes Bank समेत SBI, ICICI, HDFC, Axis, UCO और Punjab & Sind Bank सहित कई बैंकों को लिखा है। एजेंसी ने कहा है कि वह ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया, क्रेडिट असेसमेंट, डिफॉल्ट ट्रिगर और रिकवरी कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी चाहती है। इसके साथ ही बैंक अधिकारियों की तलब भी जल्द जारी की जाएगी जो ऋण मंजूरी में शामिल रहे थे या जिनसे “due diligence” की अपेक्षा की गई थी  ।
शेयर बाजार और कंपनी प्रतिक्रिया
इस जांच की खबरों के बीच Reliance Power और Reliance Infrastructure के शेयरों में लगभग 5% तक गिरावट देखी गई। कंपनियों ने कहा है कि ED की कार्रवाई का उनके संचालन या वित्तीय स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ा है, और यह केवल पुराने मामलों से जुड़ा है। हालांकि, बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है ।
राजनीतिक दबाव और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह मामला उन पुराने आरोपों की पुष्टि करता है, जिन्हें राहुल गांधी ने 2018 में उठाया था। पार्टी ने कहा कि जो लोग उस समय मज़ाक उड़ा चुके थे, आज उसी मामले की सत्यता सामने आयी है। इस तरह जांच पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है ।
ED का व्यापक दृष्टिकोण और जांच का दायरा
यह मामला ED की बढ़ती जांच की कहानी का हिस्सा है, जिसमें पुराने ऋण धोखाधड़ी मामलों, फर्जी गारंटी रैकेट और बैंक नियमों के उल्लंघन शामिल हैं। ED 2017–19 के ₹17,000 करोड़ तक के ऋण फर्जीवाड़े को भी देख रही है। एजेंसी ने विशेष FIRs दर्ज की हैं और National Housing Bank, SEBI, NFRA और Bank of Baroda से मिली जानकारी पर आधार बनाया गया है ।
आगे की राह और संभावित असर
•5 अगस्त की पूछताछ से ED को अनिल अंबानी से प्रत्यक्ष जानकारी और दस्तावेज मिल सकते हैं, जिससे जांच का आधार और मजबूत होगा।
•BANK OFFICIALS की तलब व बैंकों से जवाबी विवरण प्राप्त होने पर लेन-देन की नकदी ट्रेल और धोखाधड़ी तंत्र की परतें उघड़ी जा सकती हैं।
•शेयर और निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो सकता है—यदि जांच आगे बढ़ती है, तो Reliance समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव और कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
•न्यायिक प्रक्रिया अंततः PMLA विशेष अदालत में चलेगी, जहां अभियुक्तों की सुनवाई होगी।
यह मामला यह स्पष्ट करता है कि भारत में बैंक ऋण प्रणाली और पूंजी प्रवाह के कोनों में कितनी संवेदनशीलता है। बड़े ऋण, त्वरित मंजूरी और कमजोर वित्तीय जांच जोखिम को निमंत्रण दे सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्रवाई वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही, नियामक स्तर की पारदर्शिता और उद्योगपतियों के संचालन की नैतिकता पर सवाल खड़ा करती है।
Author: THE CG NEWS
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