बांग्लादेश में सेना-समर्थित तख्तापलट को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन इस एक साल में देश की आंतरिक स्थिति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। ताजा आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते एक साल में बांग्लादेश में 59 हिंदू नागरिकों की हत्या, 33 हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और दर्जनों मंदिरों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। सरकार का दावा है कि स्थिति में सुधार लाया जा रहा है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे इतर है।
एक साल में बदले हालात, लेकिन शांति अब भी दूर
2024 में हुए तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में सेना-समर्थित कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ था। उद्देश्य था देश में राजनीतिक स्थिरता और शांति बहाली। हालांकि, बीते 12 महीनों में सरकार के इन दावों के उलट कट्टरपंथियों को और अधिक बल मिला है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हमले न सिर्फ बढ़े हैं, बल्कि इन मामलों में कार्रवाई की रफ्तार भी बेहद धीमी बताई जा रही है।
59 हत्याएं, 33 बलात्कार और मंदिरों पर दर्जनों हमले
बांग्लादेश की स्वतंत्र मानवाधिकार संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले एक साल में 59 हिंदू नागरिकों की हत्या की पुष्टि हो चुकी है। इन हत्याओं में से कई घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हुई हैं, जहां मीडिया की पहुंच सीमित है। 33 महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों में पीड़ित परिवारों को धमकियां देकर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। इसके साथ ही लगभग 20 प्रमुख मंदिरों पर तोड़फोड़, आगजनी और मूर्तियों को खंडित करने जैसी घटनाएं भी हुई हैं।
कट्टरपंथियों को मिल रहा संरक्षण?
इन हमलों के पीछे स्थानीय कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका होने का संदेह है, जिन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण भी मिलने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में एक मामले में खुलासा हुआ कि एक हिंदू पुजारी की हत्या करने वाला शख्स एक स्थानीय राजनीतिक संगठन से जुड़ा हुआ था। सरकार इस ओर से आंख मूंदे हुए है, जिससे हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है।
सरकार की सफाई- स्थिति को संभाला जा रहा है
बांग्लादेश सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि देश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “हमने कई क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। देश में सभी नागरिकों को समान सुरक्षा देना हमारा दायित्व है।”
भारत की चिंता बढ़ी, विदेश मंत्रालय कर रहा निगरानी
भारत सरकार ने बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ढाका में भारतीय दूतावास को लगातार रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा और अन्य हिंदू पर्वों के दौरान भारत बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करता रहा है।
अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठ सकती है आवाज
मानवाधिकार संगठनों और एनजीओ की रिपोर्टों के आधार पर यह मुद्दा अब अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में बांग्लादेश की जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। कई भारतीय और विदेशी संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस और पारदर्शी नीति अपनाने की अपील की है।
निष्कर्ष
बांग्लादेश में एक साल पहले हुए तख्तापलट के बाद जिस ‘शांति’ की बात की गई थी, वह अब तक ज़मीन पर नहीं उतर सकी है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के लिए यह एक भयावह दौर साबित हो रहा है। हत्याएं, बलात्कार और धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाएं न केवल चिंता का विषय हैं, बल्कि यह बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी सवाल खड़ा करती हैं। सरकार को जल्द और सख्त कदम उठाकर यह सिद्ध करना होगा कि वह सभी नागरिकों की रक्षा करने में सक्षम और ईमानदार है।
Author: THE CG NEWS
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