इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और देश की सैन्य और खुफिया एजेंसियों के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन गई है। इस बार विवाद का कारण है गाजा पट्टी पर पूर्ण सैन्य नियंत्रण और स्थायी कब्जे की योजना, जिसे नेतन्याहू ने हाल ही में प्रस्तावित किया है। उनके इस कदम के खिलाफ इजरायली सेना प्रमुख ने कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से हमास द्वारा बंधक बनाए गए 20 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है।
प्रधानमंत्री का प्रस्ताव: गाजा पर स्थायी नियंत्रण
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बैठक के दौरान सुझाव दिया कि गाजा में सैन्य कार्रवाई को केवल हमास को कमजोर करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इजरायली सेना को गाजा पर स्थायी कब्जे की ओर बढ़ना चाहिए। उनका तर्क है कि जब तक हमास या कोई अन्य चरमपंथी गुट इस क्षेत्र में मौजूद रहेगा, इजरायल की सुरक्षा खतरे में बनी रहेगी। नेतन्याहू का कहना है कि सीमाओं की स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने और आतंकी हमलों को रोकने के लिए गाजा पर पूर्ण नियंत्रण जरूरी है।
सेना और सुरक्षा एजेंसियों का विरोध
हालांकि नेतन्याहू के इस विचार को इजरायली सेना, शिन बेट (आंतरिक सुरक्षा एजेंसी) और मोसाद (विदेशी खुफिया एजेंसी) ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हेलेवी ने चेतावनी दी है कि यदि गाजा पर कब्जे की योजना को अंजाम दिया गया, तो यह हमास को बंधकों की हत्या करने का बहाना दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमास अब भी दर्जनों इजरायली बंधकों को कब्जे में लिए हुए है, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और जवान सैनिक शामिल हैं।
सेना का मानना है कि बंधकों की सुरक्षित वापसी के लिए कूटनीतिक रास्ता ही सबसे बेहतर विकल्प है। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा जैसे जटिल क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति बनाए रखना रणनीतिक दृष्टि से खतरनाक हो सकता है और इससे अंतरराष्ट्रीय आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है।
राजनीतिक मोर्चे पर भी दबाव
इस मुद्दे पर नेतन्याहू की अपनी सरकार के भीतर से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सरकार में शामिल कुछ गठबंधन दलों और मंत्रियों ने गाजा पर कब्जे को गैर-व्यावहारिक बताया है। उनका कहना है कि इससे इजरायल को न केवल सैन्य नुकसान हो सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि भी प्रभावित होगी।
विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री पर राजनीतिक लाभ के लिए सैन्य फैसले लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू देश के अंदर चल रहे विरोध प्रदर्शनों और भ्रष्टाचार के मामलों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रस्ताव सामने ला रहे हैं।
बंधकों की रिहाई बनी सबसे बड़ी चुनौती
गौरतलब है कि हमास ने अक्टूबर 2024 के हमले के दौरान सैकड़ों इजरायली नागरिकों को अगवा कर लिया था, जिनमें से अब तक कुछ ही लोगों की रिहाई हो पाई है। वर्तमान में माना जा रहा है कि कम से कम 20 इजरायली नागरिक अब भी गाजा में बंधक हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर सेना और परिवारजन गहरी चिंता में हैं। सेना प्रमुख ने कहा है कि गाजा पर हमला करना, उन बंधकों के जीवन से खिलवाड़ करने जैसा होगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे की योजना ने इजरायली प्रशासन में तीखी बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर जहां सरकार इसे सुरक्षा का स्थायी समाधान बता रही है, वहीं सेना और खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। ऐसे समय में जबकि बंधक संकट अब भी सुलझा नहीं है, नेतन्याहू का यह प्रस्ताव आने वाले दिनों में इजरायल की नीतिगत दिशा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
Author: THE CG NEWS
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