नेपाल में राजनीतिक हलचलों के बाद आज सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। ये नियुक्ति तभी हुई जब जनभ्रष्टाचार के विरोध में युवा-Gen-Z द्वारा शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने के. पी. शर्मा ओली सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। सुशीला कार्की इससे पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं, और इस तरह वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। 
Gen-Z ने बढ़ाया दबाव
विरोध की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बैन लगाने से हुई थी, लेकिन यह धीरे-धीरे भ्रष्टाचार, नौकरियों की कमी, राजनीतिक पारिवारिकवाद और लोकतांत्रिक पारदर्शिता की मांग से जुड़ी एक व्यापक युवा असंतोष की आग बन गई। इस शब्द “Gen-Z” के नाम से जानी गई यह आन्दोलन विशेष रूप से युवाओं ने नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें, संसद भवन, और सरकारी कार्यालयों को निशाना बनाया, जिसके बाद स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, इस दौरान कम से कम 51 लोग मारे गए और 1,300 से अधिक घायल हुए। 
सुशीला कार्की की योग्यता और न्यायिक इतिहास
सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को बिराटनगर में हुआ। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, राजनीति विज्ञान में मास्टर की है और बाद में न्यायशास्त्र की डिग्री प्राप्त की। 
2016-2017 में वे नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त हुई थीं। न्यायपालिका में उनके समय को “स्वतंत्र और भ्रष्टाचार-रोधी फैसलों” के लिए याद किया जाता है। 
उन पर कभी इम्पीचमेंट (महाभियोग) प्रस्ताव भी लाया गया था, राजनीतिक दबावों के बीच, लेकिन यह प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ क्योंकि सार्वजनिक विरोध हुआ। 
पति का इतिहास: विमान अपहरण की घटना
सुशीला कार्की के पति, दुर्गा प्रसाद सुबेदी, का राजनीतिक इतिहास भी विवादों से जुड़ा है। सुबेदी ने 1973 में एक विमान अपहरण (हाइजैक) की घटना में भाग लिया था। उस अपहरण का उद्देश्य शाही शासन के खिलाफ गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। इस घटना के बाद न्यायालय और जनता में सुबेदी की भूमिका पर बहस हुई। 
अंतरिम सरकार का गठन और चुनाव की तिथि
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है और उसी के बाद संसद को भंग कर दिया गया है। नया चुनाव अब 5 मार्च, 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस बीच, अंतरिम सरकार का मकसद राजनीतिक आक्रोश शांत करना, कानून-व्यवस्था बहाल करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। 
चुनौतियाँ और आगे की राह
•सुशीला कार्की के सामने सबसे बड़ा चुनौती जन-विरोध और हिंसा की घटनाओं की न्यायप्रणाली द्वारा जांच कराने की है। प्रदर्शनकारियों ने न्याय और जवाबदेही की मांग की है। 
•आर्थिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और युवा वर्ग की भावनाएँ ऐसी हिंसा की ज़ड़ में हैं, और सरकार को इन मुद्दों से निबटना होगा।
•राजनीतिक दलों के साथ संवाद, संविधान की सीमाएँ और न्यायपालिका-न्यूट्रैलिटी बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सुशीला कार्की के नियुक्ति ने कुछ विशेषज्ञों में संवैधानिक वैधता को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। 
निष्कर्ष
नेपाल के वर्तमान राजनीतिक संकट ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां युवा-पीढ़ी की आवाज़ कानूनी प्रणाली और न्यायप्रियता की ओर बढ़ती नजर आ रही है। सुशीला कार्की की नियुक्ति सिर्फ एक महिला को पहला प्रधानमंत्री बनने जैसा प्रतीक नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार, पारिवारिकवाद और सत्ता के केंद्रीकरण को चुनौती देने वाली जनता की शक्तिशाली पुकार का प्रतिफल है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच, लोकतंत्र की मूल बातें और दूसरों सरकारी संस्थाओं के पुनरुद्धार में उनका नेतृत्व कितना सफल रहता है।
Author: THE CG NEWS
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