परिवहन विभाग के RTO कार्यालय दुर्ग में मंगलवार को जिला युवा कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा करते हुए कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। उनके अनुसार, लर्निंग लाइसेंस और फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर निर्धारित फीस से अधिक राशि वसूली जा रही है। यह प्रदर्शन सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ और लगभग दो घंटे तक चलता रहा, जब तक संबंधित अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे।
क्या है आरोप?
युवा कांग्रेसियों का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए सरकार ने जो निर्धारित शुल्क तय किया है, RTO कार्यालय में नागरिकों से उससे कहीं ज्यादा लिया जा रहा है। कुछ आवेदकों ने आरोप लगाया कि हजार-दो हजार रुपए अतिरिक्त मांगे गए, बिना किसी वैध रसीद या दस्तावेज़ के। उन्होंने ये भी कहा कि आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है तथा कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक विलंब व झंझट पैदा किया जा रहा है।
प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई?
प्रदर्शन की शुरुआत उस समय हुई जब कुछ आवेदकों ने महसूस किया कि उनका आवेदन पूरा होने के बावजूद फीस और दस्तावेज़ों के सत्यापन में अड़-बड़ा रहे हैं। युवाओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी तथा क्लर्क “पर्सनल याचिकाओं” या “चहे्तों” को प्राथमिकता देते हैं, जिनकी फीस और प्रक्रिया आसान-सीती हो जाती है, जबकि आम लोगों से नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी करवाने में समय और पैसे दोनों ज्यादा लगते हैं।
युवा कांग्रेस ने कार्यालय के खुले द्वार से बाहर निकलने वालों के साथ संवाद किया और जब कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य गेट पर ताला जड़ने का निर्णय किया। हाथों में प्लैकार्ड थे जिन पर लिखा था: “अनावश्यक शुल्क बंद करो”, “नियमित शुल्क लागू करो”, “लोकतंत्र में जवाबदेही चाहिए”।
संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया
प्रदर्शन के बाद RTO कार्यालय के उच्च अधिकारियों ने युवा कांग्रेस के नेताओं को बुलाया। उनसे बातचीत में यह माना गया कि आवेदन प्रक्रिया में मामलों के हिसाब से कुछ “विभिन्न शुल्क प्रवर्तन” हो रहे हैं, लेकिन कहा गया कि ऐसा विभागीय नियमों की अनदेखी से नहीं बल्कि सिस्टम की जटिलता और कुछ मामलों में “गलत सूचना” के कारण हो रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि विभागीय रिकॉर्ड जांची जाएगी और यदि तय शुल्क से अधिक वसूली के प्रमाण मिलते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदकों को प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व पूरी फीस सूची और दस्तावेज़ सूची उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
युवा कांग्रेस का अगला कदम
युवा कांग्रेस ने इस घटना को सिर्फ शुरुआत बताया है। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि दो हफ्तों के अंदर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बड़े आंदोलन का आह्वान करेंगे। मांगों में शामिल हैं:
1.RTO के ब्लॉक-वार और श्रेणी-वार तय शुल्क की फहरिस्त सार्वजनिक रूप से कार्यालय और वेबसाइटों पर पोस्ट की जाए।
2.“अति शुल्क वसूली” के मामलों की जांच हो और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो।
3.आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और विलंब समाप्त करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।
राजनीतिक और सामाजिक असर
यह प्रदर्शन स्थानीय राजनीति में गर्म विषय बन गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को राज्य सरकार के आलोक में “शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता” के पैमाने के रूप में उठाया है। विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे की जांच की ज़रूरत स्वीकार की है, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जिनमें बताया गया है कि वसूली की शिकायतें समय-समय पर होती रही हैं।
नागरिकों में इस प्रदर्शन के समर्थन की लहर है। सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता कह रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में फीस वसूली और ऐसी शिकायतें “निराशाजनक लेकिन आम” हो चुकी हैं।
निष्कर्ष
दुर्ग RTO कार्यालय में युवा कांग्रेस द्वारा लगाए गए ताले ने स्पष्ट कर दिया है कि लर्निंग एवं परमानेंट लाइसेंस प्रक्रिया में जनता के अनुभवों और शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तय शुल्क और वसूली में विसंगतियों की शिकायतें सरकार और प्रशासन की जवाबदेही को चुनौती दे रही हैं। यदि प्रशासन समय रहते उचित प्रवर्तन और पारदर्शिता नहीं लाता, तो यह मुद्दा आगे बढ़ेगा और राजनीतिक उठ-बैठ का केंद्र बनेगा।
स्थिति पर निगरानी: इस मामले की कहानी अभी पूरी तरह खुली है। युवा कांग्रेस द्वारा लगे ताले की घटना, विभागीय जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, और सार्वजनिक संवाद इस मुद्दे की दिशा तय करेंगे। नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी शिकायतों को लिखित में दर्ज करवाएँ और विभागीय जवाबदेही की प्रक्रिया की मांग करें।
Author: THE CG NEWS
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