राहुल गांधी के आरोपों पर विवाद: वोटर्स डिलीट करने के दावे पर चुनाव आयोग ने कहा “आरोप झूठे”

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुरुवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। राहुल ने मंच से ऐसे मतदाताओं को बुलाया, जिनका नाम कथित रूप से डिलीट किया गया था। उनका कहना था कि यह काम एक संगठित तरीके से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, फर्जी लॉगिन और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर किया गया। हालांकि, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को तुरंत खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी मतदाता का नाम ऑनलाइन हटाना संभव ही नहीं है।

राहुल गांधी का दावा

राहुल गांधी ने आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हुई। उनके अनुसार, कांग्रेस की पकड़ वाले बूथों पर सबसे अधिक नाम डिलीट किए गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसके नाम पर दर्जनों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जबकि उस महिला को इसकी जानकारी तक नहीं थी।

उन्होंने कहा कि कई मामलों में कुछ ही मिनटों में 10 से 12 नाम डिलीट कर दिए गए और हैरानी की बात यह है कि ये फॉर्म सुबह चार बजे जैसे अजीब समय पर भरे गए। राहुल का आरोप था कि यह कोई स्थानीय स्तर की गड़बड़ी नहीं बल्कि एक “सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन” है, जिसमें सॉफ्टवेयर और बाहरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ।

कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जानबूझकर उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की सीआईडी ने पिछले डेढ़ साल में आयोग को करीब 18 पत्र भेजे, जिनमें मोबाइल नंबर, आईपी लॉग्स और ओटीपी ट्रेल्स जैसी तकनीकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक आयोग ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया।

चुनाव आयोग का जवाब

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने तत्काल प्रतिक्रिया दी। आयोग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है कि मतदाताओं के नाम ऑनलाइन हटाए जा सकते हैं। आयोग के अनुसार, वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होती है और इसके लिए कानूनी रूप से निर्धारित नियम और औपचारिकताएं हैं।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम डिलीट करने से पहले प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा आलंद क्षेत्र की घटना को लेकर आयोग ने कहा कि वर्ष 2023 में कुछ असफल प्रयास जरूर हुए थे, लेकिन उसकी जांच हुई और एफआईआर भी दर्ज की गई थी। आयोग के मुताबिक, यह कहना गलत है कि किसी संगठित तंत्र के माध्यम से वोटर लिस्ट में फेरबदल किया गया।

चुनाव आयोग ने यह भी जोड़ा कि आलंद सीट से कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी। ऐसे में यह कहना कि बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से परिणाम प्रभावित हुए, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

राजनीतिक महत्व और विवाद की गूंज

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं और मतदाता सूची की पारदर्शिता पर लगातार बहस होती रही है। राहुल गांधी का आरोप विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार साबित हो सकता है। कांग्रेस इसे “वोट चोरी की फैक्ट्री” करार दे रही है, जबकि भाजपा और चुनाव आयोग इसे मात्र अफवाह और झूठा प्रचार बता रहे हैं।

इस प्रकरण ने एक बार फिर मतदाता सूची की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि मतदाताओं के नाम बिना उनकी जानकारी हटाए गए हों, तो यह न केवल कानूनी बल्कि संवैधानिक संकट भी होगा। दूसरी ओर, चुनाव आयोग का रुख यह है कि हर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी तरह का ऑनलाइन हस्तक्षेप संभव ही नहीं।

आगे की राह

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग ने सात दिनों के भीतर सीआईडी को तकनीकी डाटा उपलब्ध नहीं कराया, तो कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बड़े आंदोलन की ओर कदम बढ़ाएगी। वहीं, चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी आरोप निराधार हैं और मतदाता सूची से जुड़े हर कदम की पारदर्शी जांच की जाती है।

यह विवाद अब महज राजनीतिक बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता का प्रश्न बन गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपने दावों को पुख्ता सबूतों के साथ आगे ले जा पाती है या चुनाव आयोग के आश्वासन से मामला शांत हो जाता है।

 

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Author: THE CG NEWS

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