छत्तीसगढ़ सरकार की प्रस्तावित ‘गौधाम योजना’ को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। योजना के औपचारिक विस्तार से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार की इस योजना को ‘हवा-हवाई’ और ‘फर्जी विज्ञापनबाजी’ करार देते हुए दावा किया है कि सरकार पशुधन संरक्षण के नाम पर केवल प्रचार कर रही है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और राजनीतिक द्वेष के कारण प्रदेश का पशुधन सड़कों पर भूखा-प्यासा भटकने को मजबूर है।
कांग्रेस का दावा: सवा दो साल में केवल तीन गौधाम तैयार
कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि प्रदेश में 1 लाख 84 हजार 993 से अधिक छुट्टा और घुमंतू मवेशी हैं। इसके बावजूद सवा दो साल के भीतर केवल 11 गौधाम पंजीकृत किए गए हैं और उनमें से भी केवल तीन ही पूरी तरह बनकर तैयार हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि एक गौधाम की क्षमता लगभग 200 मवेशियों को रखने की होती है, ऐसे में अभी तक केवल लगभग 600 पशुओं को ही आश्रय मिल पाया है।
कांग्रेस के अनुसार इसका मतलब यह है कि 1 लाख 84 हजार से अधिक मवेशी आज भी सड़कों, खेतों और बाजारों में भटक रहे हैं। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है और किसानों की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार की धीमी कार्यप्रणाली के कारण यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है।
चारे की राशि को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस ने सरकार द्वारा गौधामों में पशुओं के लिए निर्धारित चारे की राशि को भी लेकर सवाल उठाए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने प्रति पशु प्रतिदिन केवल 10 रुपये चारा मद में देने की बात कही है, जो पूरी तरह अव्यावहारिक है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इतनी कम राशि में पशु के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराना संभव नहीं है।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने जिस तरह बड़े पैमाने पर गौधाम बनाने का दावा किया है, वह वास्तविकता से कोसों दूर है। पार्टी के मुताबिक सरकार ने 1460 गौधाम बनाने की योजना की घोषणा की है, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।
कांग्रेस ने लगाया जमीन कब्जाने का आरोप
कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि गौधाम योजना के नाम पर कुछ लोगों को सरकारी जमीन देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह योजना पशुधन संरक्षण से ज्यादा राजनीतिक और संगठनात्मक हितों को साधने के लिए लाई जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की योजना इस पहल के पीछे छिपी हुई है।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में पशुधन संरक्षण को लेकर गंभीर होती तो अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में पर्याप्त गौधाम तैयार हो चुके होते और छुट्टा मवेशियों की समस्या काफी हद तक कम हो जाती।
कांग्रेस ने अपनी योजनाओं का किया बचाव
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपनी पिछली सरकार के दौरान चलाई गई योजनाओं का भी बचाव किया है। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी’ योजना के तहत प्रदेशभर में लगभग 10 हजार गोठानों का निर्माण किया गया था। इनमें से करीब 7 हजार गोठान आत्मनिर्भर हो चुके थे और वहां पशुधन संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही थी।
उन्होंने कहा कि इन गोठानों के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को रोजगार के अवसर भी मिले थे और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए स्रोत विकसित हुए थे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इन गोठानों में ताला लग गया, जिससे पशुधन संरक्षण की व्यवस्था कमजोर हो गई।
गोठान बंद होने से किसानों को भी नुकसान
कांग्रेस ने दावा किया कि गोठानों के बंद होने से छुट्टा मवेशियों की समस्या और बढ़ गई है। इससे किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए परेशान हो रहे हैं और कई क्षेत्रों में खुले में चराई की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। पार्टी के अनुसार यदि पहले से मौजूद गोठानों को सक्रिय रखा जाता और नई योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती।
कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह गौधाम योजना के क्रियान्वयन को लेकर स्पष्ट रोडमैप पेश करे और पशुधन संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए। वहीं, भाजपा की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राज्य की राजनीति और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
Author: THE CG NEWS
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