ईरान-इजराइल संघर्ष के बीच देश में LPG की सप्लाई को लेकर चिंता बनी हुई है। केंद्र सरकार ने हालात को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है और राज्यों को 10% अतिरिक्त LPG कोटा देने की पेशकश की है। सरकार ने स्वीकार किया है कि गैस की किल्लत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और कई जगहों पर अभी भी दबाव बना हुआ है। इसी मुद्दे पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच करीब दो घंटे तक अहम बैठक हुई, जिसमें तेल और गैस की सप्लाई, आयात और संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
घरेलू उत्पादन बढ़ा, फिर भी पूरी तरह सामान्य नहीं हालात
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिकारी सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि देश में घरेलू LPG उत्पादन में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई की स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में सुधार हुआ है और अब लगभग 93% बुकिंग डिजिटल माध्यम से हो रही है, लेकिन कई इलाकों में गैस एजेंसियों पर अब भी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक ऐप या वेबसाइट के जरिए ही सिलेंडर बुक करें।
आपातकालीन भंडार की समीक्षा, फिलहाल पर्याप्त स्टॉक
बैठक के दौरान सरकार ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) की भी समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार, देश के पास अभी कुछ हफ्तों का तेल स्टॉक मौजूद है, जिससे तत्काल किसी बड़े संकट की आशंका नहीं है। जरूरत पड़ने पर इस भंडार का उपयोग किया जा सकता है। सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी कदम उठाने की तैयारी में है।
होर्मुज जलडमरूमध्य संकट का बड़ा कारण
वर्तमान संकट की बड़ी वजह होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव है। यह मार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए बेहद अहम है और भारत का लगभग 80-85% LPG आयात इसी रास्ते से होता है। युद्ध जैसे हालात के चलते इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। हालांकि, हाल ही में भारत के तीन जहाज—शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी—तेल और गैस लेकर गुजरात के बंदरगाहों तक पहुंचे हैं, जिससे कुछ राहत मिली है।
PNG अपनाने की अपील, दबाव कम करने की कोशिश
सरकार ने लोगों से अपील की है कि जहां पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां LPG के बजाय PNG का उपयोग करें। इससे सिलेंडर की मांग कम होगी और सप्लाई पर दबाव घटेगा। साथ ही PNG को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प बताया गया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि LPG की कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में सख्ती की जा रही है और हाल ही में 2300 से अधिक गैस एजेंसियों पर छापेमारी की गई है।
कमर्शियल गैस और ईंधन की सप्लाई जारी
सरकार के अनुसार, 15 राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है और पिछले चार दिनों में लगभग 7200 टन गैस वितरित की गई है। इसके अलावा हवाई जहाज के ईंधन (ATF), पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता भी सामान्य बनी हुई है और फिलहाल इनकी कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है।
विदेशों से फंसे भारतीयों की वापसी
शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में विभिन्न बंदरगाहों पर फंसे 25 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। कंट्रोल रूम को लगातार कॉल और ईमेल मिल रहे हैं और सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशाखापट्टनम पोर्ट पर अतिरिक्त स्टोरेज की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सप्लाई प्रभावित न हो।
अफवाहों से बढ़ी घबराहट, सरकार ने किया खंडन
हाल ही में e-KYC को लेकर फैली अफवाहों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया था। यह कहा जा रहा था कि e-KYC न कराने पर गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया नियम नहीं है और केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को e-KYC कराना जरूरी है, जिनका वेरिफिकेशन लंबित है।
कुल मिलाकर, अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच भारत में LPG सप्लाई पर दबाव जरूर है, लेकिन सरकार स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठा रही है और फिलहाल बड़े संकट की संभावना से इनकार कर रही है।
Author: THE CG NEWS
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