गुजरात के वडोदरा में आयोजित ‘आदिवासी अधिकार संवाद’ कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पूरी तरह अमेरिकी प्रभाव में काम कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में विदेश नीति, व्यापार समझौते, कॉरपोरेट प्रभाव और आदिवासी अधिकारों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया।
राहुल गांधी ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकसभा में लंबा भाषण दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री “100 प्रतिशत ट्रम्प के कंट्रोल में हैं” और संसद में खुलकर बहस करने से बचते हैं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका में उद्योगपति अडाणी से जुड़े मामलों का इस्तेमाल भारत की राजनीति पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।
ट्रम्प और विदेश नीति को लेकर गंभीर आरोप
अपने भाषण में राहुल गांधी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रम्प ने कई बार दावा किया कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को कम कराया। राहुल ने इसे भारतीय सेना का अपमान बताया और कहा कि इस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ट्रम्प से कहा था कि भारत बिना अमेरिका की अनुमति के किसी अन्य देश से तेल और प्राकृतिक गैस नहीं खरीदेगा। राहुल गांधी के अनुसार, अगर अमेरिका रूस, ईरान या वेनेजुएला से आयात रोकने को कहेगा, तो भारत उसी के अनुसार निर्णय लेगा।
अडाणी और कॉरपोरेट ढांचे पर सवाल
राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडाणी का जिक्र करते हुए कहा कि देश का आर्थिक ढांचा कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट समूहों के इर्द-गिर्द सिमटता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर—जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, ऊर्जा और सीमेंट सेक्टर—कुछ बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कॉरपोरेट संस्थानों में आदिवासी समुदाय की भागीदारी नगण्य है, जिससे सामाजिक असंतुलन बढ़ रहा है।
आदिवासी अधिकार और ‘जल-जंगल-जमीन’ का मुद्दा
कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के “असली मालिक” हैं और ‘जल-जंगल-जमीन’ पर उनका पहला हक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को ‘वनवासी’ कहकर उनकी पहचान और अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने कहा कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है और उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं मिलता।
उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भी उनके विचारों के विपरीत नीतियां लागू की जा रही हैं। राहुल के अनुसार, आदिवासी अधिकारों पर हमला केवल एक समुदाय पर नहीं, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों पर भी हमला है।
कृषि और ट्रेड डील पर जताई चिंता
राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका के संभावित व्यापार समझौतों को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय कृषि क्षेत्र को पूरी तरह अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल दिया गया, तो इसका सीधा नुकसान छोटे किसानों को होगा। भारत में जहां छोटे-छोटे खेतों में पारंपरिक तरीके से खेती होती है, वहीं अमेरिका में बड़े पैमाने पर मशीनों से खेती की जाती है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा असमान हो जाएगी और दाल, सोयाबीन, फल और कपास जैसे उत्पादों पर असर पड़ सकता है।
जातिगत जनगणना और निजीकरण पर भी निशाना
राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग को दोहराते हुए कहा कि इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे से बच रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिससे आरक्षण व्यवस्था कमजोर हो रही है।
निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म
राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब गुजरात में निकाय चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है। राज्य विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है और इससे राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है।
Author: THE CG NEWS
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