देशभर में बढ़ती महंगाई और ईंधन लागत के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से ‘LPG चार्ज’, ‘फ्यूल चार्ज’ या किसी भी अन्य नाम से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खाने की कीमत के अलावा केवल वैधानिक टैक्स ही बिल में जोड़े जा सकते हैं।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब एलपीजी और अन्य इनपुट लागत में बढ़ोतरी के कारण कई रेस्टोरेंट ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क डालने लगे थे। सरकार ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सख्त रुख अपनाया है।
मेन्यू में ही शामिल करनी होगी पूरी लागत
CCPA के अनुसार, होटल और रेस्टोरेंट को अपनी सभी ऑपरेशनल लागत—जैसे गैस, बिजली, स्टाफ सैलरी और अन्य खर्च—को पहले से ही मेन्यू में दर्शाई गई कीमतों में शामिल करना होगा। यानी ग्राहक को बिल में केवल वही कीमत देनी होगी जो मेन्यू में लिखी है, इसके अलावा केवल GST या अन्य सरकारी टैक्स ही जोड़े जा सकते हैं।
अगर कोई रेस्टोरेंट एलपीजी या किसी अन्य खर्च का हवाला देकर अलग से चार्ज जोड़ता है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहकों को छिपे हुए शुल्कों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
‘गैस क्राइसिस चार्ज’ का मामला बना वजह
इस फैसले के पीछे हाल ही में सामने आया एक मामला भी अहम कारण बना। बेंगलुरु के एक कैफे ने नींबू पानी के बिल पर 5% ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ जोड़ दिया था। ग्राहक द्वारा ऑर्डर किए गए दो मिंट लेमोनेड की कीमत ₹358 थी, लेकिन इसमें डिस्काउंट और GST के बाद अतिरिक्त ₹17.01 ‘गैस चार्ज’ जोड़ दिया गया, जिससे कुल बिल ₹374 हो गया।
यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिली और उपभोक्ता संगठनों ने इसे अनुचित करार दिया। इसी तरह के मामलों को देखते हुए CCPA ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
सर्विस चार्ज रोक को बाईपास करने की कोशिश
जांच में यह भी सामने आया कि कई रेस्टोरेंट ‘सर्विस चार्ज’ पर लगी रोक को दरकिनार करने के लिए नए नामों से शुल्क वसूल रहे हैं। कहीं इसे ‘फ्यूल चार्ज’ तो कहीं ‘ऑपरेशन कॉस्ट’ के नाम पर जोड़ा जा रहा है। CCPA ने इसे नियमों की अवहेलना और उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन बताया है।
अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त निगरानी की जाएगी और दोषी पाए जाने पर रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इससे यह साफ संकेत गया है कि सरकार इस मुद्दे पर किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
ग्राहक क्या करें, कैसे करें शिकायत
यदि किसी ग्राहक को अपने बिल में LPG चार्ज, फ्यूल चार्ज या कोई अन्य अतिरिक्त शुल्क दिखाई देता है, तो सबसे पहले उसे संबंधित रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से इसे हटाने के लिए कहना चाहिए। यदि रेस्टोरेंट ऐसा करने से मना करता है, तो ग्राहक कई माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकता है।
ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा NCH मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। ऑनलाइन माध्यम के लिए ई-जाग्रति पोर्टल उपलब्ध है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जिला कलेक्टर या सीधे CCPA के पास भी मामला ले जाया जा सकता है।
तेल संकट का भी असर, लेकिन उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा बोझ
इसी बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तेल संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसके चलते भारत ने रूस से अप्रैल महीने के लिए करीब 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने का निर्णय लिया है। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इन वैश्विक परिस्थितियों का सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।
कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल बिलिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि रेस्टोरेंट उद्योग में अनुशासन भी सुनिश्चित होगा
Author: THE CG NEWS
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