केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती लागत के बीच बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने दोनों ईंधनों पर एक्साइज ड्यूटी में ₹10-₹10 प्रति लीटर की कटौती की है। इस फैसले के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर ₹3 प्रति लीटर रह गई है, जबकि डीजल पर यह पूरी तरह शून्य कर दी गई है। सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
दाम घटेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे
हालांकि आम लोगों को तुरंत पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि भारत में रिटेल कीमतें सीधे सरकार तय नहीं करती, बल्कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों और अपने लागत-मुनाफे के आधार पर दरें तय करती हैं।
सरकार की इस कटौती का इस्तेमाल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के लिए करेंगी। मौजूदा स्थिति में तेल कंपनियां पेट्रोल पर करीब ₹24 और डीजल पर ₹30 प्रति लीटर तक का नुकसान झेल रही हैं। ऐसे में यह टैक्स कटौती उन्हें वित्तीय संतुलन बनाने में मदद देगी।
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 110 डॉलर के पार पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों पर पड़ता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत में हर 1 डॉलर की वृद्धि से पेट्रोल-डीजल की लागत में लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर का इजाफा होता है। ऐसे में लगातार बढ़ती कीमतों ने तेल कंपनियों के मुनाफे को नुकसान में बदल दिया है।
सरकार को भी होगा राजस्व नुकसान
एक्साइज ड्यूटी में कटौती का सीधा असर सरकार के राजस्व पर भी पड़ेगा। पेट्रोलियम उत्पादों से मिलने वाला टैक्स सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत होता है। इसके बावजूद सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए ‘प्राइस शॉक’ का पूरा बोझ आम जनता पर न पड़े।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि वैश्विक संकट का असर सीधे लोगों की जेब पर न पड़े।
प्राइवेट कंपनियों का अलग रुख
इस बीच निजी तेल कंपनियों का रुख थोड़ा अलग नजर आ रहा है। नायरा एनर्जी ने इस फैसले से पहले ही पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा कर दिया था। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में यह भी कीमतों में संशोधन कर सकती है।
भविष्य में क्या बढ़ सकते हैं दाम?
विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर हैं। अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है और सप्लाई चेन बाधित होती है, तो कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में कंपनियां दाम बढ़ाने का फैसला ले सकती हैं।
राज्यों पर भी पड़ेगा दबाव
केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब राज्य सरकारों पर भी वैट (VAT) कम करने का दबाव बढ़ेगा। यदि राज्य सरकारें भी टैक्स में कटौती करती हैं, तो उपभोक्ताओं को पंप पर ₹2 से ₹5 तक की अतिरिक्त राहत मिल सकती है।
क्या है एक्साइज ड्यूटी?
एक्साइज ड्यूटी एक अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्स) है, जो देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। पेट्रोल-डीजल के मामले में यह टैक्स रिफाइनरी स्तर पर लगाया जाता है और प्रति लीटर के हिसाब से तय होता है। सरकार इसे बढ़ाकर राजस्व बढ़ा सकती है या घटाकर उपभोक्ताओं को राहत दे सकती है।
कुल मिलाकर, सरकार की यह पहल फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दामों को स्थिर रखने और आम जनता को महंगाई से बचाने की कोशिश है। हालांकि भविष्य में कीमतों की दिशा वैश्विक हालात और कच्चे तेल की कीमतों पर ही निर्भर करेगी।
Author: THE CG NEWS
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