दिल्ली शराब घोटाला मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम कदम उठाते हुए कोर्ट में स्वयं अपनी पैरवी करने की इच्छा जताई। उन्होंने इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से खुद को मामले से अलग (रिक्यूज) करने की मांग भी की। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने अब तक किसी भी वकील को अपना वकालतनामा नहीं दिया है और वे इस मामले में खुद ही अपनी दलीलें पेश करना चाहते हैं। इस घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है।
हाईकोर्ट में संक्षिप्त सुनवाई, 13 अप्रैल तय अगली तारीख
दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई, जो महज 9 मिनट तक चली। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ सुबह ही कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी रिक्यूजल अर्जी को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया। कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है। साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया गया है कि वह इस पर अपना जवाब दाखिल करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई अन्य पक्ष भी इस तरह की अर्जी देना चाहता है, तो वह दे सकता है, ताकि सभी मुद्दों पर एक साथ सुनवाई की जा सके।
कोर्ट में तीखी बहस, CBI ने जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की अर्जी पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट की एक मर्यादा और गरिमा होती है और इस तरह की अर्जी गंभीर मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि रिक्यूजल की मांग वाली कई अर्जियां मिली हैं और कुछ लोग कोर्ट पर आरोप लगाकर इसे करियर बनाने का माध्यम बना लेते हैं। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार ही अर्जी दाखिल की है और इसे रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए।
बेंच ने दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर विधिवत सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
CBI की चुनौती पर हो रही है सुनवाई
यह पूरा मामला ट्रायल कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 22 आरोपियों को शराब घोटाले मामले में बरी कर दिया गया था। CBI ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 9 मार्च को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) वे टिप्पणियां उचित नहीं लगतीं और उन पर विचार जरूरी है।
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश पर भी रोक लगा दी थी। यह मामला अब कानूनी रूप से और जटिल होता जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
लंबी जांच और गिरफ्तारी का इतिहास
दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शराब व्यापार में सुधार लाना था। हालांकि, बाद में इस नीति पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद इसे वापस ले लिया गया। उपराज्यपाल विनय सक्सेना के निर्देश पर इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई।
CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था और वे 156 दिनों तक हिरासत में रहे, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं, मनीष सिसोदिया इस मामले में करीब 530 दिनों तक जेल में रहे।
खुद पैरवी करने का फैसला बना चर्चा का विषय
केजरीवाल का खुद कोर्ट में पैरवी करने का फैसला असामान्य माना जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात रख चुकी हैं। हालांकि, आमतौर पर ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या बड़े नेता अपने वकीलों के माध्यम से ही कोर्ट में पक्ष रखते हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस केस से अलग होती हैं या नहीं, और केजरीवाल की स्वयं पैरवी की रणनीति इस कानूनी लड़ाई को किस दिशा में ले जाती है।
Author: THE CG NEWS
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