अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव में 2 हफ्ते के सीजफायर के ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में बड़ा असर देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को क्रूड ऑयल करीब 15% सस्ता होकर 94.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जो पिछले छह वर्षों में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। एक दिन पहले ही इसकी कीमत 109.27 डॉलर प्रति बैरल थी। युद्ध से पहले फरवरी के अंत में कच्चा तेल करीब 73 डॉलर प्रति बैरल पर था, जो संघर्ष के दौरान बढ़कर 120 डॉलर तक पहुंच गया था।
सीजफायर से बाजारों को राहत, होर्मुज खुलने की उम्मीद
करीब 40 दिनों से जारी संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी शांति स्थापित होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिली है। पाकिस्तान और चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बनी है। इस समझौते के तहत अमेरिका, इजराइल और ईरान हमले रोकेंगे, वहीं ईरान की निगरानी में होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल और गैस सप्लाई गुजरती है। युद्ध के दौरान इस मार्ग पर खतरे के चलते शिपिंग प्रभावित हुई थी, जिससे तेल की कीमतों में तेजी आई थी। अब सीजफायर के बाद सप्लाई चेन के सामान्य होने की उम्मीद से बाजार में स्थिरता लौटती दिख रही है।
ग्लोबल बाजारों में तेजी, रुपया मजबूत
तेल की कीमतों में गिरावट और युद्धविराम की खबर से वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखने को मिली है। अमेरिका का S&P 500 फ्यूचर्स करीब 2% तक चढ़ा, जबकि यूरोपीय बाजारों में 5% तक उछाल दर्ज किया गया। भारतीय शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा और सेंसेक्स-निफ्टी करीब 4% तक मजबूत हुए।
इस सकारात्मक माहौल का असर मुद्रा बाजार पर भी पड़ा है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 92.55 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले यह 92.96 पर बंद हुआ था। निवेशकों का भरोसा बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती दिखाई दे रही है।
भारत के लिए राहत: महंगाई और खर्च में कमी
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। तेल सस्ता होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका कम हो जाती है। इससे ट्रांसपोर्ट लागत नियंत्रित रहती है और आम लोगों के दैनिक खर्च पर दबाव कम होता है।
डीजल के दाम स्थिर रहने से फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर भी नियंत्रण बना रहता है, जिससे महंगाई पर लगाम लगती है। इसके अलावा, कच्चा तेल सस्ता होने से देश का आयात बिल घटता है, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) में सुधार होता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की कमी से भारत के CAD में 9-10 बिलियन डॉलर तक की कमी आ सकती है और महंगाई दर में करीब 0.5% की राहत मिल सकती है। साथ ही, डॉलर की मांग कम होने से रुपया मजबूत होता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटता है।
कॉर्पोरेट सेक्टर और सरकार को भी फायदा
तेल सस्ता होने का सीधा फायदा कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मिलता है। उत्पादन लागत घटने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जिससे शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान बना रहता है। वहीं सरकार का सब्सिडी बोझ भी कम होता है, जिससे बची हुई राशि को इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है।
अभी राहत अस्थायी, फिर बढ़ सकते हैं दाम
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह राहत फिलहाल अस्थायी हो सकती है। अगर अगले दो हफ्तों में स्थायी समझौता नहीं होता या तनाव फिर बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें दोबारा 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा सकती हैं।
विश्लेषकों के मुताबिक, बाजार अभी भी अनिश्चितता के दौर में है और किसी भी नए घटनाक्रम का सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में वैश्विक हालात पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।
कुल मिलाकर, अमेरिका-ईरान सीजफायर ने फिलहाल वैश्विक बाजारों को राहत दी है, लेकिन यह देखना अहम होगा कि यह शांति कितनी स्थायी साबित होती है।
Author: THE CG NEWS
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