मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करीब सात साल बाद ईरान से कच्चा तेल खरीदना फिर शुरू कर दिया है। शिपिंग डेटा के अनुसार ‘जया’ नाम का एक टैंकर ईरानी क्रूड लेकर भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ा हुआ है और तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
टैंकर की दिशा बदलने से बढ़ी चर्चा
बताया जा रहा है कि यह टैंकर पहले गुजरात के वाडिनार पोर्ट की ओर आ रहा था और इसमें करीब 6 लाख बैरल कच्चा तेल लदा हुआ था। हालांकि बीच में इसकी दिशा बदलकर चीन की ओर कर दी गई थी, जिससे यह अटकलें लगाई गईं कि पेमेंट से जुड़ी समस्याओं के कारण भारत को सप्लाई नहीं हो पाएगी। उस समय सरकार ने इन खबरों को खारिज किया था। अब यह टैंकर फिर से भारत की ओर मुड़ गया है और वर्तमान में मलेशिया के पास है। अनुमान है कि यह सप्ताह के अंत तक भारतीय पूर्वी तट पर पहुंच सकता है।
अमेरिकी प्रतिबंध और सीमित छूट की भूमिका
भारत ने 2018 तक ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात किया था। उस समय रोजाना करीब 5.18 लाख बैरल तेल ईरान से आता था, जो कुल आयात का लगभग 11.5 प्रतिशत था। लेकिन अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बाद भारत को यह आयात पूरी तरह रोकना पड़ा। अब अमेरिका ने 30 दिन की सीमित छूट दी है, जो 19 अप्रैल तक लागू है। इस छूट के तहत समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल को खरीदने की अनुमति दी गई है, लेकिन नए दीर्घकालिक समझौते करने की इजाजत नहीं है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार को असंतुलन से बचाना और कीमतों को नियंत्रित रखना है। हालांकि यह पूरी तरह से प्रतिबंध हटाने जैसा नहीं है, बल्कि एक अस्थायी राहत है, जिसमें भुगतान प्रणाली को भी सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना होता है। आमतौर पर डॉलर आधारित लेन-देन से बचते हुए वैकल्पिक भुगतान प्रणाली अपनाई जाती है।
तेल की कीमतों में उछाल और भारत की रणनीति
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। फरवरी 2026 में भारतीय क्रूड बास्केट की औसत कीमत जहां करीब 69 डॉलर प्रति बैरल थी, वहीं मार्च में यह बढ़कर 113 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। इस तेजी ने भारत समेत कई देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ाया है।
ऐसे में सस्ते ईरानी तेल की उपलब्धता भारतीय तेल कंपनियों के लिए राहत का कारण बन सकती है। साथ ही भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को संतुलित रखने के लिए रूस से भी तेल आयात में तेजी लाई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, एक सप्ताह के भीतर भारत ने लगभग 30 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है और आयात बढ़कर करीब 1.9 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंच गया है।
होर्मुज जलडमरूमध्य और सप्लाई पर असर
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर होर्मुज जलडमरूमध्य पर भी पड़ा है, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत का लगभग 35 से 50 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। वर्तमान में 17 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में सुरक्षित मार्ग का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ जहाज हाल ही में वहां से गुजर चुके हैं।
इस स्थिति को देखते हुए भारत ने किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के बजाय कूटनीतिक रास्ता अपनाया है और ईरान के साथ सीधे संवाद बनाए रखा है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संतुलित और व्यावहारिक नीति पर आगे बढ़ रहा है।
ऊर्जा संतुलन की ओर भारत का कदम
ईरान से कच्चे तेल की खरीद की वापसी केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। भारत वैश्विक दबाव और क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए विविध स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रहा है। हालांकि अमेरिकी छूट अस्थायी है, लेकिन इससे भारत को अल्पकालिक राहत जरूर मिलेगी। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या यह व्यवस्था स्थायी रूप ले पाती है या फिर भारत को फिर से वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा।
Author: THE CG NEWS
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