छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब राज्य के राजस्व मंत्री ने रायपुर तहसील कार्यालय के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वे कर्मचारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहते नजर आए कि “सांप की तरह बैठकर कुर्सियां मत तोड़ो, जनता का काम समय पर करो।” मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
तहसील कार्यालय के निरीक्षण में सामने आई लापरवाही
जानकारी के अनुसार, राजस्व मंत्री अचानक रायपुर तहसील कार्यालय पहुंचे थे। यहां उन्होंने जमीन नामांतरण, सीमांकन, आय-जाति और निवास प्रमाण पत्र से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई फाइलें लंबित मिलने और आम लोगों की शिकायतें सुनने के बाद मंत्री नाराज हो गए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए महीनों तक चक्कर क्यों लगाने पड़ रहे हैं।
इस दौरान मंत्री ने कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी दफ्तर जनता की सेवा के लिए हैं, केवल औपचारिकता निभाने के लिए नहीं। मंत्री का यह बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वायरल वीडियो के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल
वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और मंत्रिमंडल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा मंत्रिमंडल सिर्फ नाटक कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री कैमरों के सामने अधिकारियों को डांटते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई नहीं देता।
भूपेश बघेल ने कहा कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था वास्तव में खराब है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता आज भी राजस्व विभाग के कामों के लिए परेशान हो रही है और सरकार केवल दिखावे की राजनीति कर रही है।
आम लोगों की शिकायतों पर मंत्री का जोर
राजस्व विभाग से जुड़े मामलों को लेकर प्रदेशभर में लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं। जमीन विवाद, नामांतरण, सीमांकन और दस्तावेजों में सुधार जैसे मामलों में देरी को लेकर लोग लगातार नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। रायपुर तहसील में निरीक्षण के दौरान भी कई लोगों ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का जल्द निराकरण किया जाए और जनता को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगवाए जाएं। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समय सीमा के भीतर काम पूरा करना होगा।
सोशल मीडिया पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रिया
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ लोगों ने मंत्री की सख्ती को सही ठहराया और कहा कि सरकारी दफ्तरों में लापरवाही पर इसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इसे केवल राजनीतिक प्रदर्शन बताया।
कई यूजर्स ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि लगातार निगरानी और जवाबदेही तय की जाए तो राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार आ सकता है। वहीं विपक्षी नेताओं और समर्थकों ने सरकार पर केवल प्रचार करने का आरोप लगाया।
प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की चुनौती
छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग आम जनता से सीधे जुड़ा हुआ विभाग माना जाता है। ऐसे में यहां की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि डिजिटल प्रक्रिया और समयबद्ध सेवाओं के जरिए लोगों को राहत दी जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।
रायपुर तहसील में मंत्री की सख्ती और उसके बाद शुरू हुई राजनीतिक बहस ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी कामकाज की स्थिति को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभागीय स्तर पर वास्तव में कोई सुधार दिखाई देता है या यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाता है।
Author: THE CG NEWS
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