राजधानी दिल्ली में आयोजित क्वाड देशों की अहम बैठक में वैश्विक सुरक्षा, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और समुद्री रास्तों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की आजादी बनाए रखना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद जरूरी है। वहीं भारत के विदेश मंत्री S. Jaishankar ने कहा कि बैठक में तीन बड़े फैसलों पर सहमति बनी है, जो आने वाले समय में क्वाड सहयोग को और मजबूत करेंगे।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर फोकस
दिल्ली में हुई इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य फोकस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और मुक्त समुद्री व्यापार सुनिश्चित करने पर रहा। क्वाड देशों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान होना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में समुद्री मार्गों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया ने विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि यहां अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल बाजार पर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने कहा कि समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा।
जयशंकर ने तीन महत्वपूर्ण सहमतियों की जानकारी दी
बैठक के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि क्वाड देशों के बीच तीन बड़े मुद्दों पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि पहला निर्णय समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने से जुड़ा है। इसके तहत हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में निगरानी और समन्वय बढ़ाया जाएगा।
दूसरा फैसला नई तकनीक और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर हुआ है। क्वाड देश भविष्य की तकनीकों, डिजिटल सुरक्षा और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय आपदा प्रबंधन और मानवीय सहायता से जुड़ा है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में सदस्य देश एक-दूसरे की तेजी से मदद कर सकें।
जयशंकर ने कहा कि क्वाड केवल एक रणनीतिक समूह नहीं, बल्कि साझा मूल्यों और स्थिर वैश्विक व्यवस्था के लिए काम करने वाला मंच बनता जा रहा है।
समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता पर जोर
बैठक में कई देशों ने इस बात पर चिंता जताई कि दुनिया के कई हिस्सों में समुद्री तनाव बढ़ रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर पश्चिम एशिया तक कई रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों में हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में क्वाड देशों ने स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य का मुद्दा उठाया जाना इस बात का संकेत है कि क्वाड देश अब पश्चिम एशिया के समुद्री हालात पर भी अधिक गंभीरता से नजर रख रहे हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहां किसी भी प्रकार का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।
चीन की गतिविधियों पर भी रही नजर
हालांकि बैठक में किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। क्वाड देशों ने नियम आधारित व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन की आवश्यकता दोहराई।
भारत ने बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र, खुला और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र चाहता है, जहां सभी देशों के हित सुरक्षित रहें। भारत ने समुद्री सहयोग को आर्थिक स्थिरता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण बताया।
वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की कोशिश
दिल्ली में हुई यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दुनिया कई भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों पर बढ़ते खतरे ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ाई है। ऐसे में क्वाड देशों की यह बैठक रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस बैठक से यह संकेत मिला है कि क्वाड देश केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्थिरता और सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Author: THE CG NEWS
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