प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत देशभर के 15 लाख से अधिक युवाओं को ₹2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों और उन्हें रोजगार देने वाले उद्यमियों से संवाद भी किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना केवल एक आर्थिक सहायता कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह देश के युवाओं और उद्योग जगत के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है और सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल भी प्रदान करना है।
युवाओं की ताकत पर दुनिया की नजर
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह हाल ही में फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटे हैं, जहां उन्हें G7 देशों के नेताओं से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भारत की युवा शक्ति, प्रतिभा और कौशल की चर्चा कर रही है। वैश्विक मंचों पर भारत के युवाओं की क्षमता को लेकर सकारात्मक माहौल बना है और यह देश के लिए गर्व की बात है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार ऐसी नीतियां बना रही है, जिससे युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सकें। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य कर रही है।
पहली नौकरी करने वालों को मिल रहा लाभ
प्रधानमंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में छह महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इनमें से करीब 10 लाख युवाओं को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह योजना युवाओं को औपचारिक रोजगार क्षेत्र में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार के अनुसार योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं, नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को भी प्रति कर्मचारी प्रतिमाह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। यह लाभ चार वर्षों तक उपलब्ध कराया जा सकता है।
देशभर के औद्योगिक क्लस्टरों में कार्यक्रम
प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ही देश के लगभग 200 औद्योगिक क्लस्टरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य किया गया है, जिससे रोजगार प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
कार्यक्रम के दौरान कई लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को उनकी तस्वीर वाला एक विशेष पोर्ट्रेट भेंट कर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास पर भी ध्यान देने की सलाह दी।
3.5 करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। योजना का उद्देश्य अगले दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार अवसरों का सृजन करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 से अब तक बड़ी संख्या में युवाओं को औपचारिक कार्यबल का हिस्सा बनाया गया है। इनमें लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, जो महिला सशक्तिकरण और आर्थिक भागीदारी के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एक समय देश में केवल 500 के आसपास स्टार्टअप थे, जबकि आज उनकी संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। देश का लगभग हर जिला स्टार्टअप गतिविधियों से जुड़ चुका है। यह बदलाव भारत में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया तेजी से नई तकनीकों की ओर बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।
सरकार का मानना है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
Author: THE CG NEWS
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