छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिए जाने के आरोपों ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। इस मुद्दे पर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणामों के बाद प्राचार्यों पर की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई का असर अब सीधे विद्यार्थियों के प्रवेश पर दिखाई देने लगा है। यदि समय रहते इस स्थिति पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं।
शिक्षक संघ द्वारा भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के अपेक्षाकृत कमजोर परिणामों के बाद कई जिलों में प्राचार्यों के तबादले तथा अन्य प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। संघ का दावा है कि इन कार्रवाइयों के कारण स्कूल प्रबंधन पर बेहतर परीक्षा परिणाम देने का अतिरिक्त दबाव बन गया है, जिसका प्रभाव अब नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर भी पड़ रहा है।
कम अंक वाले विद्यार्थियों को लौटाए जाने का आरोप
शिक्षक संघ के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ सरकारी स्कूलों में कम अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना किया जा रहा है। आरोप है कि कई स्थानों पर पिछले वर्ष के परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाए रखने की सोच के तहत विद्यार्थियों का चयन उनके अंकों के आधार पर किया जा रहा है। इससे कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन वाले छात्रों को स्कूल से वापस लौटाया जा रहा है।
संघ का कहना है कि सरकारी स्कूलों का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराना है, न कि केवल अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देना। यदि कम अंक वाले विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किया जाता है तो यह शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की भावना के विपरीत होगा। शिक्षक संघ ने इसे शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति बताते हुए सरकार से तत्काल स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
रिजल्ट सुधारने के दबाव में प्रभावित हो सकती है परीक्षा व्यवस्था
पत्र में यह भी दावा किया गया है कि बेहतर परीक्षा परिणाम देने के दबाव का असर केवल प्रवेश प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। संघ के अनुसार कुछ स्थानों पर कार्रवाई के डर से परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। पत्र में कहा गया है कि कुछ सरकारी स्कूलों से नकल जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि खराब परिणाम आने पर प्रशासनिक कार्रवाई का भय बना हुआ है।
शिक्षक संघ का मानना है कि यदि पूरा ध्यान केवल परीक्षा परिणाम सुधारने पर केंद्रित रहेगा तो शिक्षा का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। विद्यार्थियों के समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के बजाय केवल प्रतिशत बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है।
ड्रॉपआउट कम करने के लक्ष्य पर पड़ सकता है असर
संघ ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग लगातार ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए बैठकें और अभियान चला रहा है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को स्कूलों से जोड़ना है, लेकिन यदि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को ही प्रवेश नहीं मिलेगा तो यह लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी निजी स्कूलों की फीस वहन करने में सक्षम नहीं होते। ऐसे में सरकारी स्कूल ही उनके लिए शिक्षा का प्रमुख माध्यम होते हैं। यदि प्रवेश प्रक्रिया में अंकों के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो कई बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे ड्रॉपआउट की समस्या और बढ़ सकती है।
सरकार से स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग
शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी विद्यार्थी के साथ उसके प्राप्त अंकों के आधार पर भेदभाव न किया जाए। संघ ने मांग की है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश दिया जाए।
फिलहाल इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण या निर्देश जारी किए जाते हैं तो स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। वहीं शिक्षक संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार शीघ्र हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करेगी, ताकि किसी भी बच्चे की शिक्षा केवल कम अंक आने की वजह से प्रभावित न हो।
Author: THE CG NEWS
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