अमेरिका और भारत के बीच आगामी हफ्तों में एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह समझौता इंडोनेशिया के साथ हाल में हुए अमेरिकी डील के मॉडल पर आधारित हो सकता है, जिसमें इंडोनेशियाई उत्पादों पर अमेरिका ने 19% टैरिफ लगाया, जबकि अमेरिकी उत्पादों पर शून्य टैरिफ तय किया गया। सूत्रों के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच बातचीत अंतिम चरण में है और समझौते का खाका तैयार हो रहा है।
इंडोनेशिया मॉडल से तुलना
अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत इंडोनेशिया ने अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया है, जबकि अमेरिका ने इंडोनेशियाई उत्पादों पर 19% टैरिफ लागू किया। इस समझौते में ऊर्जा, कृषि और विमानन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डील शामिल रही। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के साथ भी इसी तरह का फ्रेमवर्क अपनाया जा सकता है, लेकिन टैरिफ दरों को लेकर बातचीत अभी जारी है।
भारत के लिए प्रस्तावित टैरिफ संरचना
सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने हाल ही में 150 से अधिक देशों को टैरिफ संबंधी पत्र भेजने की घोषणा की है। इनमें छोटे और मध्यम अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए 10-15% आयात शुल्क का प्रस्ताव है। इंडोनेशिया के लिए यह दर 19% रही। भारत के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि यह दर 15% से कम रखी जा सकती है।
भारतीय पक्ष का प्रयास है कि टैरिफ दर को यथासंभव कम रखा जाए ताकि घरेलू उद्योग पर कम प्रभाव पड़े और निर्यात के लिए बाजार पहुंच बनी रहे।
क्यों है यह समझौता अहम?
भारत और अमेरिका के बीच 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 160 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। आने वाले वर्षों में इसे 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। इस संदर्भ में यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देगा।
अमेरिकी बाजार भारतीय आईटी सेवाओं, दवा निर्माण और ऑटो पार्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों, तकनीकी उपकरणों और रक्षा संबंधी सामान के लिए एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है।
संभावित शर्तें और चुनौतियां
विशेषज्ञों के अनुसार, समझौते में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हो रही है:
कृषि और डेयरी सेक्टर में बाज़ार पहुँच: अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि बाजार को अधिक खोले।
ऊर्जा आयात: भारत को अमेरिकी कच्चा तेल और गैस आयात बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।
डिजिटल ट्रेड और ई-कॉमर्स नियम: डेटा स्टोरेज और क्रॉस-बॉर्डर डेटा फ्लो जैसे मुद्दों पर भी बातचीत चल रही है।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर: अमेरिका का लक्ष्य है कि भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों के लिए आयात शुल्क को कम करे।
अर्थव्यवस्था पर असर
यदि यह समझौता इंडोनेशिया मॉडल जैसा हुआ, तो अमेरिकी उत्पादों पर भारत में शून्य या कम टैरिफ लागू हो सकता है। इससे घरेलू बाजार में अमेरिकी सामान सस्ता होगा। दूसरी ओर, भारत को अमेरिकी बाजार में आसान एक्सेस मिलेगा, जिससे ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, आईटी और फार्मा सेक्टर को फायदा हो सकता है।
हालांकि, इस समझौते से भारतीय किसानों और कुछ घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए भारत को संतुलित रणनीति अपनानी होगी।
अगले कदम और समयसीमा
अगले दो हफ्तों में इस डील पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि समझौते का मसौदा अगस्त की शुरुआत तक तैयार किया जाएगा। भारत के वाणिज्य मंत्रालय की टीम वर्तमान में अमेरिका के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा कर रही है।
निष्कर्ष
भारत-अमेरिका के बीच होने वाला यह संभावित समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इससे जहां अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिलेगी, वहीं भारतीय निर्यातकों के लिए भी अमेरिकी बाजार के दरवाजे खुलेंगे। हालांकि, यह समझौता कितना संतुलित होगा और दोनों देशों की घरेलू नीतियों पर कितना असर डालेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
Author: THE CG NEWS
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