उत्तरी भारत के पर्वतीय राज्यों में लगातार हो रही तबाही पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं के बीच शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है कि इन आपदाओं के लिए केवल प्रकृति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इंसानी लापरवाही और अवैध वनों की कटाई ने हालात को और गंभीर बना दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
अदालत की चिंता और स्पष्ट संदेश
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवाई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि हाल की बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में बहकर आई लकड़ियां इस बात का प्रमाण हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ काटे गए। अदालत ने कहा कि इंसानों ने विकास और निर्माण की होड़ में पर्यावरण के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब प्रकृति प्रतिकार के रूप में हमें नुकसान पहुँचा रही है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अदालत ने निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण मंत्रालय और राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर त्वरित कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं को पूरी तरह प्रकृति की मार कहना गलत है, इनके पीछे मानवजनित कारण गहराई से जुड़े हुए हैं।
हिमाचल की स्थिति पर विशेष टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट पहले भी हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती पारिस्थितिक स्थिति पर चिंता जता चुका है। अदालत ने कहा था कि यदि वनों की अंधाधुंध कटाई, हाइड्रो-प्रोजेक्ट्स, चौड़ी सड़कें और अनियंत्रित पर्यटन इसी तरह चलते रहे, तो भविष्य में हिमाचल भारत के नक्शे से गायब हो सकता है। अदालत का मानना है कि इस तरह का अनियंत्रित विकास न केवल प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ता है बल्कि आम जनता के जीवन को भी असुरक्षित बनाता है।
तबाही की तस्वीर: मौतें, बर्बादी और राहत
इस मानसून ने हिमालयी राज्यों को गहरी चोट दी है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 341 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घर बह गए हैं। पंजाब में भीषण बाढ़ से लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई और 37 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के कई इलाके जलमग्न हो गए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत कार्यों का जायजा लिया। जम्मू-कश्मीर में भी भूस्खलन और बाढ़ से ग्रामीण इलाकों में भारी नुकसान हुआ है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के लिए चार विशेष राहत टीमें भेजी हैं, जो नुकसान का आकलन कर राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं।
विशेषज्ञों की राय: इंसान की गलतियां बढ़ा रही खतरा
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में सड़कों का चौड़ीकरण, होटल निर्माण, नदियों पर अतिक्रमण और अवैध पेड़ कटाई ने आपदाओं की तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया है। उत्तरकाशी और कुल्लू जैसी जगहों पर बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं इसी बात का प्रमाण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में इन आपदाओं की आवृत्ति और विनाशकारी क्षमता दोनों बढ़ जाएंगी।
संदेश साफ: विकास चाहिए, पर प्रकृति की कीमत पर नहीं
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने सरकारों को चेताया है कि विकास योजनाओं में पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अब वक्त आ गया है जब इंसानों को प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा इसकी कीमत पूरे समाज को तबाही के रूप में चुकानी पड़ेगी।
Author: THE CG NEWS
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