
छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की भाजपा सरकार और केंद्र पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को वास्तव में महिलाओं के अधिकारों की चिंता है, तो वे “कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री बना दें।” बघेल का यह बयान प्रदेश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है और महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं।
भूपेश बघेल का आरोप—भाजपा ने महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में मौका नहीं दिया
अपने निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल ने भाजपा और उससे जुड़े संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनसंघ, RSS, विहिप और भाजपा ने कभी भी महिलाओं को शीर्ष नेतृत्व में उचित स्थान नहीं दिया। बघेल ने दावा किया कि महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने की पहल सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी, लेकिन उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया, जिससे यह कानून 1989 में पारित नहीं हो सका।
उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया, तो 1995 के चुनावों में बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति में आईं। इससे देशभर में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिला और आज कई महिलाएं प्रमुख पदों पर कार्य कर रही हैं। बघेल ने दोहराया कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की समर्थक रही है।
सरकार विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में, निंदा प्रस्ताव संभव
इधर, महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संकेत दिए हैं कि इस सत्र में विपक्ष के रवैये के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। सत्र बुलाने की प्रक्रिया के तहत पहले कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ही सत्र आयोजित होगा।
भाजपा का विरोध प्रदर्शन, प्रदेशभर में कार्यक्रम तय
महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ देशव्यापी विरोध की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी 20 अप्रैल से प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। 23 और 24 अप्रैल को प्रदेशभर में “जन आक्रोश महिला सम्मेलन” आयोजित किए जाएंगे, जबकि 26 और 27 अप्रैल को मंडल स्तर पर पुतला दहन कार्यक्रम तय किए गए हैं।
सीएम साय का पलटवार—कांग्रेस पर ‘फूट डालो और राज करो’ का आरोप
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पारित न हो पाना विपक्ष की राजनीति का परिणाम है, जिससे देश की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। साय ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल “फूट डालो और राज करो” की नीति अपना रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 57 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और विधानसभा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उनके अनुसार, आने वाले समय में जनता विपक्ष को इसका जवाब देगी।
लोकसभा में पास नहीं हो सका महिला आरक्षण बिल
गौरतलब है कि महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान (131वां संशोधन) बिल हाल ही में लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। इसे पारित करने के लिए 352 वोटों की आवश्यकता थी, जो पूरी नहीं हो सकी। इस बिल में लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी माफी, विपक्ष पर साधा निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाने पर देश की महिलाओं से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए दुखद है और वे इसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि उनकी राजनीति के कारण यह महत्वपूर्ण बिल पारित नहीं हो सका।
निष्कर्ष: महिला आरक्षण बना बड़ा राजनीतिक मुद्दा
कुल मिलाकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक ओर जहां भाजपा इसे महिलाओं के अधिकारों से जोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस अपने पुराने प्रयासों का हवाला देते हुए सरकार को घेर रही है। आने वाले दिनों में विशेष सत्र और राजनीतिक गतिविधियों के बीच यह मुद्दा और अधिक तीखा होने की संभावना है।
Author: THE CG NEWS
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