काठमांडू में तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी, सुशीला कार्की होंगी अंतरिम प्रधानमंत्री, अब तक 31 की मौत और 1000 से ज्यादा घायल

नेपाल इस समय अपने सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकटों में से एक से गुजर रहा है। राजधानी काठमांडू तीसरे दिन भी कर्फ्यू की गिरफ्त में है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के तमाम प्रयासों के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। बीते एक हफ्ते से चल रहे Gen-Z प्रदर्शनों ने राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है और अब देश की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकीं सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की सहमति बन गई है।

राजधानी में सख्त सुरक्षा इंतजाम

काठमांडू समेत ललितपुर और भक्तपुर में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। संसद भवन, राष्ट्रपति निवास और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के बाहर कड़े पहरे लगाए गए हैं। जगह-जगह बैरिकेड्स खड़े किए गए हैं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से नियंत्रित है। इंटरनेट सेवाओं पर से रोक हटाने के बावजूद सड़कों पर तनाव बरकरार है। सेना के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और हालात को काबू में रखने की कोशिशें जारी हैं।

जानमाल का भारी नुकसान

नेपाल के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है और कई स्थानों पर दवाइयों की कमी की स्थिति सामने आ रही है। राजधानी के अलावा पोखरा, विराटनगर और चितवन जैसे शहरों में भी हिंसक झड़पों की खबरें आई हैं। सरकारी इमारतों और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। संसद भवन के बाहर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान नेपाल की ओर खींचा है।

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें

प्रदर्शनकारियों का गुस्सा केवल सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ था, लेकिन यह आंदोलन धीरे-धीरे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह में बदल गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेपाल में दशकों से वही राजनीतिक चेहरे सत्ता में बने हुए हैं और युवाओं के लिए अवसरों की कमी है। वे चाहते हैं कि देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व ऐसा व्यक्ति करे, जिसका किसी भी राजनीतिक दल से सीधा जुड़ाव न हो। इसी कारण से सुशीला कार्की का नाम सामने आया और उन्हें व्यापक समर्थन मिला।

सुशीला कार्की का उदय

सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं और अपने कार्यकाल के दौरान ईमानदार और सख्त छवि के लिए जानी जाती हैं। भ्रष्टाचार के मामलों पर उनकी बेबाक टिप्पणियों ने उन्हें जनसाधारण में लोकप्रिय बनाया था। Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक निष्पक्ष और भरोसेमंद नेता के रूप में स्वीकार किया है। कार्की ने भी अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, सेना प्रमुख और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इस पर सहमति बनी है।

सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता

हालात को नियंत्रण में रखने के लिए सेना ने प्रदर्शनकारियों से संवाद शुरू किया है। सेना की प्राथमिकता है कि हिंसा को रोका जाए और संक्रमणकालीन सरकार के गठन तक शांति बनी रहे। वार्ता में यह तय किया गया है कि सुशीला कार्की की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनेगी जो चुनाव की तिथि तय करेगी। हालांकि, प्रदर्शनकारी नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं पर खरा नहीं उतरी तो आंदोलन और तेज होगा।

राजनीतिक भविष्य पर सवाल

विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल इस समय एक बड़े राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यदि अंतरिम सरकार सफल होती है और समय पर चुनाव कराती है, तो यह नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सकारात्मक संकेत होगा। लेकिन अगर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति पर लगाम नहीं लगी, तो संकट और गहरा सकता है। सुशीला कार्की के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वे प्रदर्शनकारियों का विश्वास बनाए रखते हुए राजनीतिक दलों से भी संवाद स्थापित करें।

निष्कर्ष

नेपाल का वर्तमान संकट यह साबित करता है कि युवा शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Gen-Z ने अपनी आवाज बुलंद की है और यह साफ कर दिया है कि पारंपरिक राजनीति अब बिना जवाबदेही के नहीं चल सकती। सुशीला कार्की का नेतृत्व आने वाले दिनों में देश की दिशा तय करेगा। फिलहाल नेपाल की सड़कों पर सन्नाटा और कर्फ्यू का साया है, लेकिन लोगों की उम्मीदें एक नए लोकतांत्रिक अध्याय की ओर टिकी हुई हैं।

Author: THE CG NEWS

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