नए साल के साथ ही आम आदमी की जेब और घरेलू बजट में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है, वहीं टैक्सपेयर्स, गैस उपभोक्ता और यात्रियों के लिए भी कई अहम फैसले लागू होने जा रहे हैं। 2026 में वेतन, टैक्स, ईंधन, गाड़ियों की कीमत और रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े कम से कम सात बड़े बदलाव असर दिखा सकते हैं, जिनका सीधा प्रभाव देश के करोड़ों लोगों पर पड़ेगा।
8वें वेतन आयोग से सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया है। हालांकि इसकी सटीक समयसीमा तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। सरकार के अनुसार आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस को मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की लागत के अनुसार संशोधित करना है। जानकारों का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की स्थिति में कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग में 35,400 रुपए बेसिक पाने वाले कर्मचारी की कुल सैलरी 8वें वेतन आयोग के बाद एक लाख रुपए से ज्यादा हो सकती है।
CNG और घरेलू PNG के दाम घटने के संकेत
नए साल की शुरुआत में गैस उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज घटाने का फैसला किया है, जिसका असर 1 जनवरी 2026 से दिख सकता है। इसके बाद अलग-अलग राज्यों में CNG और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक की कमी आने की संभावना है। इससे खासकर मध्यम वर्ग और रोजाना CNG इस्तेमाल करने वालों को फायदा होगा।
नए टैक्स स्लैब से ₹12 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री
वित्त वर्ष 2025-26 से न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों को 75 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ कुल छूट 12.75 लाख रुपए तक मिलेगी। पहले यह सीमा 7 लाख रुपए थी। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे मध्यम वर्ग को सालाना 40 से 60 हजार रुपए तक की सीधी बचत होगी। इसके अलावा 20 से 24 लाख रुपए की इनकम पर 25 प्रतिशत का नया टैक्स स्लैब जोड़ने से उच्च-मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी।
स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ब्याज में कटौती संभव
बचत करने वालों के लिए यह खबर थोड़ी निराशाजनक हो सकती है। हाल ही में Reserve Bank of India ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, जिसके बाद स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की ब्याज दरों में भी कमी की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर तक इस पर फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पोस्ट ऑफिस और अन्य सरकारी बचत योजनाओं पर मिलने वाला रिटर्न घट सकता है।
कारें और लग्जरी वाहन हो सकते हैं महंगे
नए साल में कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कई ऑटो कंपनियां 2 से 3 प्रतिशत तक कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। MG Motor ने दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, जबकि मारुति, टाटा और हुंडई भी इसी राह पर चल सकती हैं। वहीं लग्जरी सेगमेंट में मर्सिडीज और BMW ने भी कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है।
रेलवे रिजर्वेशन में आधार लिंक अनिवार्य
12 जनवरी 2026 से रेलवे रिजर्वेशन नियमों में अहम बदलाव होगा। जिन यूजर्स का IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, वे रिजर्वेशन खुलने वाले पहले दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। यह कदम फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाने और ज्यादा यात्रियों को टिकट मिलने का मौका देने के लिए उठाया गया है।
1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट
सरकार 1961 के पुराने कानून की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने जा रही है। सरकार का कहना है कि नए कानून का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाना है। इसमें टैक्स रेट नहीं बदले गए हैं, लेकिन भाषा को सरल किया गया है। क्रिप्टो एसेट्स को अनडिस्क्लोज्ड इनकम की श्रेणी में लाने, टैक्सपेयर्स चार्टर को शामिल करने और फेसलेस असेसमेंट को मजबूत करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे आम टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करना आसान होगा और रिफंड भी तेजी से मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सैलरी, टैक्स और रोजमर्रा के खर्च पर गहरा असर डालेंगे। कुछ फैसले राहत देंगे तो कुछ में अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन सरकार का दावा है कि इन सुधारों से लंबे समय में आम आदमी को फायदा होगा।
Author: THE CG NEWS
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