छत्तीसगढ़ विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिली, जहां लोकसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने के लिए शासकीय संकल्प पेश किया गया। इस सत्र में प्रदेशभर से 500 से अधिक महिला जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे और भी खास बना दिया। सत्र की शुरुआत दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिसके बाद महिला आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
महिला आरक्षण पर अलग-अलग रुख, सदन में गरमाया माहौल
सत्र की शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि पहले इस विषय पर निंदा प्रस्ताव की बात कही गई थी, लेकिन अब शासकीय संकल्प लाकर चर्चा की जा रही है। विपक्ष का कहना था कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूरी कदम बताया और चर्चा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
कांग्रेस का आरोप, भाजपा का पलटवार
कांग्रेस विधायक अनिल भेड़िया ने इस प्रस्ताव को चुनावी कदम बताते हुए कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और अपने अधिकारों को समझती हैं। इसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए वादे पूरे नहीं किए, वे आज महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है।
महिलाओं की भागीदारी पर भी छिड़ी बहस
सदन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस ने महिलाओं को ज्यादा अवसर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भाजपा के 54 विधायकों में 8 महिलाएं हैं, जबकि कांग्रेस के 35 विधायकों में 11 महिला विधायक शामिल हैं। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों की महिला विधायकों के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई।
नेताओं के तीखे बयान और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने भाजपा को महिलाओं के विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। उन्होंने भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में महिला आरक्षण बिल को कमजोर करने का काम भी कांग्रेस ने ही किया था।
इसी दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया है। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक संगिता सिन्हा ने केंद्र सरकार पर चुनावी माहौल में महिला आरक्षण की घोषणा करने का आरोप लगाया और कहा कि पहले जनगणना कराई जाए, उसके बाद आरक्षण लागू किया जाए।
महिला सुरक्षा और योजनाओं पर भी उठे सवाल
सत्र के दौरान महिला सुरक्षा और सरकारी योजनाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।
महिलाओं को मिला सम्मान, सभापति तालिका में शामिल की गईं विधायक
इस विशेष सत्र में महिलाओं के सम्मान में एक अहम निर्णय भी लिया गया, जिसके तहत दो महिला विधायकों को सभापति तालिका में शामिल किया गया। सत्ता पक्ष की ओर से लता उसेंडी और विपक्ष की ओर से अनिला भेड़िया को इस जिम्मेदारी के लिए नामित किया गया, जिसे सदन में सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया।
महिला सशक्तिकरण पर राजनीति तेज
छत्तीसगढ़ विधानसभा का यह विशेष सत्र महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित रहा, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी चरम पर रहे। एक ओर जहां सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी रणनीति करार दे रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि यह संकल्प किस तरह आगे बढ़ता है और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कितना वास्तविक लाभ मिलता है।
Author: THE CG NEWS
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