नए वित्तीय वर्ष से बड़े बदलाव: छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री सस्ती, टोल महंगा; देशभर में टैक्स, यात्रा और भुगतान नियम बदले

1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ देशभर में कई बड़े आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, यात्रा, निवेश और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। जहां एक ओर छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सस्ती होने से लोगों को राहत मिली है, वहीं टोल दरों में बढ़ोतरी और कैशलेस भुगतान व्यवस्था ने यात्रियों के खर्च और तरीके दोनों को बदल दिया है।

छत्तीसगढ़ में राहत और बदलाव साथ-साथ

राज्य में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दरों में कमी की गई है, जिससे जमीन और मकान खरीदने वालों को राहत मिलेगी। यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा राशन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब लोगों को हर महीने अलग-अलग चावल लेने के बजाय तीन महीने का चावल एक साथ दिया जाएगा, जिससे बार-बार राशन दुकान जाने की जरूरत कम होगी।

नई आबकारी नीति के तहत अब राज्य में शराब प्लास्टिक बोतलों में भी बेची जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे लागत कम होगी और सप्लाई सिस्टम बेहतर होगा।

टोल महंगा और कैश ट्रांजैक्शन बंद

नए वित्तीय वर्ष के साथ ही देशभर के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अब टोल का भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। इसके साथ ही कई टोल प्लाजा पर 5 से 20 रुपए तक की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे हाईवे पर सफर महंगा हो गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि कैशलेस टोल सिस्टम से ट्रैफिक जाम कम होगा और भुगतान प्रक्रिया तेज होगी, लेकिन जिन लोगों के पास FASTag नहीं है या बैलेंस कम है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

नया टैक्स सिस्टम लागू

1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है, जिसने 1961 के पुराने कानून की जगह ली है। इस नए सिस्टम में टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की गई है। अब ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ की जगह केवल ‘टैक्स वर्ष’ लागू किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म होगी।

इसके साथ ही गैर-ऑडिट करदाताओं के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।

PAN-KYC और पहचान नियम सख्त

नए वित्तीय वर्ष से PAN और KYC से जुड़े नियमों को भी सख्त कर दिया गया है। बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े सभी लेनदेन में पहचान सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे फर्जी खातों और टैक्स चोरी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। PAN कार्ड बनवाने के लिए अब आधार के साथ अन्य दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट भी जरूरी हो सकती है।

रेल यात्रा के नियमों में बदलाव

रेलवे ने भी टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किया है। अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा, जबकि पहले यह सीमा 4 घंटे थी। हालांकि बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा अब भी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक उपलब्ध रहेगी। इस बदलाव से फर्जी बुकिंग पर लगाम लगने की उम्मीद है।

कॉमर्शियल गैस महंगी, असर आम लोगों पर

तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं का खर्च बढ़ेगा। इसका असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव

नए नियमों के अनुसार अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके कुल CTC का कम से कम 50% होना अनिवार्य होगा। इससे EPF और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा। हालांकि इससे इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान फायदा मिलेगा।

निष्कर्ष

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ लागू हुए ये बदलाव आम लोगों के जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे। जहां कुछ फैसले राहत देने वाले हैं, वहीं कुछ बदलाव खर्च बढ़ाने वाले भी हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग इन नए नियमों को समझकर अपनी वित्तीय योजना और रोजमर्रा की आदतों में समय के अनुसार बदलाव करें।

Author: THE CG NEWS

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